Farmers Protest: किसान नेता बोले- सरकार के साथ बातचीत हुई फेल तो गणतंत्र दिवस पर निकालेंगे ट्रैक्टर रैली

कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.  (फाइल फोटो)

कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. (फाइल फोटो)

Kisan Andolan: क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि, 23 जनवरी को हम विभिन्न राज्यों में राज्यपालों के घरों की ओर मार्च निकालेंगे और अगर सरकार के साथ बैठक में कोई ठोस हल नहीं निकला तो आने वाली 26 जनवरी को दिल्ली में 'ट्रैक्टर किसान परेड' आयोजित की जाएगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 2, 2021, 3:37 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र के नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmers Protest) ने सरकार को अब नई चेतावनी दी है. किसान नेताओं ने कहा है कि अगर 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत बेनतीजा साबित हुई तो वह आने वाली 26 जनवरी (Republic Day) को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों के पास अब विरोध प्रदर्शन तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. इससे पहले किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अगली बैठक में कोई ठोस हल नहीं निकला तो वो हरियाणा में पेट्रोल पंप और मॉल्स को बंद करवा देंगे.

किसान आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में बात करते हुए क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि, 23 जनवरी को हम विभिन्न राज्यों में राज्यपालों के घरों की ओर मार्च निकालेंगे और अगर सरकार के साथ बैठक में कोई ठोस हल नहीं निकला तो आने वाली 26 जनवरी को दिल्ली में 'ट्रैक्टर किसान परेड' आयोजित की जाएगी.

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बता दें कि सरकार और किसानों के बीच अब तक छह दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक तक इस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. बुधवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच बिजली की कीमतें और पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर बातचीत हुई. कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर कुछ सहमति भी बनी है. लेकिन तीन नए कृषि कानून को वापस लेने और MSP को कानूनी दर्जा देने के लिए अब तक बात नहीं बनी है. अब 4 जनवरी को एक बार फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी.

इसे भी पढ़ें :- Kisan Andolan: किसानों की धमकी- 4 जनवरी को अगर बात नहीं बनी तो बंद करेंगे पेट्रोल पंप और मॉल

बता दें कि किसानों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून को रद्द करे, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दे. बता दें कि दिल्ली की सीमा पर किसान पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं.
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