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कोरोना जांच के लिए 2 कंपनियों की किट को मिली मंजूरी, लॉकडाउन के कड़ाई से पालन के निर्देश

News18Hindi
Updated: March 23, 2020, 6:02 PM IST
कोरोना जांच के लिए 2 कंपनियों की किट को मिली मंजूरी, लॉकडाउन के कड़ाई से पालन के निर्देश
कोरोना की जांच के लिए दो कंपनियों के किट को मंजूरी दी गई है (सांकेतिक तस्वीर)

स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने बताया कि देश में अब तक कोरोना (Coronavirus) के कुल 415 संक्रमित मामले (Cases) सामने आए हैं. वहीं अब तक इसके संक्रमण से 7 लोगों की मौत हुई है.

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  • Last Updated: March 23, 2020, 6:02 PM IST
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नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए सरकार (Government) के कदमों के बारे में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल (Luv Aggarwal) ने बताया है कि 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी तरह से लॉकडाउन (Lockdown) है. जबकि 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुछ इलाकों में लॉकडाउन किया गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि देश में अब तक कोरोना वायरस (Coronavirus) के कुल 415 संक्रमित मामले सामने आए हैं. वहीं अब तक कोरोना के संक्रमण (infection) से 7 लोगों की मौत हुई है.

भारत में टेस्टिंग किट की संख्या बढ़ाने की कोशिश, दो कंपनियों की किट को मंजूरी
वहीं ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने जानकारी दी है कि अब तक देश भर में 12 लैब शुरू की जा चुकी हैं, जिनके पास 15 हजार कलेक्शन सेंटर (Collection Center) हैं. उन्होंने यह जानकारी भी दी कि टेस्टिंग किट (Testing Kit) की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. दो कंपनियों की टेस्टिंग किट को अनुमति दी गई है.



वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Joint Secretary of Health Ministry) लव अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन में हमारी कोशिश होती है कि जरूरी सुविधाओं को छोड़कर बाकी चीजों को रोका जाए.

कुआलालम्पुर में फंसे भारतीय आज रात लाए जा सकते हैं वापस
वहीं विदेश मंत्रालय के सचिव दामू रवि ने कहा है कि कुआलालम्पुर (Kuala Lumpur) में फंसे भारतीयों को आज एयर एशिया (Air Asia) के विमान से रात 9 बजे तक वापस लाया जा सकता है.

वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी (Cabinet secretary) ने राज्यों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन सख्ती से पाबंदियों को लागू करे और इन्हें न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे. पत्र में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राज्य अपनी ओर से और पाबंदियां लगा सकते हैं.

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First published: March 23, 2020, 5:04 PM IST
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