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लखीमपुर केस: पूर्व जज की निगरानी में जांच कराने को तैयार UP सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने SIT के लिए मांगे नए IPS के नाम

लखीमपुर केस: पूर्व जज की निगरानी में जांच कराने को तैयार UP सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने SIT के लिए मांगे नए IPS के नाम

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर में जांच कर रहे अधिकारियों की टीम को 'अपग्रेड' करने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर में जांच कर रहे अधिकारियों की टीम को 'अपग्रेड' करने की बात कही है.

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर में जांच कर रहे अधिकारियों की टीम को 'अपग्रेड' करने की बात कही है. राज्य सरकार ने अदालत से कहा है कि वे जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का चुनाव कर सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, 'चिंता की बात यह है कि आपको मामले की जांच कर रहे टास्कफोर्स को अपग्रेड करना होगा. इसमें उच्च ग्रेड के अधिकारियों की जरूरत है.'

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    नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से वरिष्ठ अधिकारियों की सूची मांगी है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले की जांच में जुटी टीम को भी ‘अपग्रेड’ या बेहतर बनाने के लिए कहा है. अक्टूबर में लखीमपुर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदे जाने की खबर आई थी. इसके बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी. मामले में आरोपी के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था. हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें चार किसानों, एक पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर का नाम शामिल है.

    सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर में जांच कर रहे अधिकारियों की टीम को ‘अपग्रेड’ करने की बात कही है. राज्य सरकार ने अदालत से कहा है कि वे जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का चुनाव कर सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, ‘चिंता की बात यह है कि आपको मामले की जांच कर रहे टास्कफोर्स को अपग्रेड करना होगा. इसमें उच्च ग्रेड के अधिकारियों की जरूरत है.’ मामले की सुनवाई CJI रमन्ना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच कर रही है.

    आज मामले की सुनवाई के शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की निगरानी के लिए पूर्व जज की नियुक्ति पर सहमति जताई. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिसको कोर्ट जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करना चाहे, कर दें, हम तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के बाहर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस को हम नियुक्त करेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमें स्वीकार होगा. कोर्ट ने कहा कि हमें जज की नियुक्ति के लिए एक दिन का समय लगेगा. अदालत मामले में बुधवार को आदेश जारी कर सकती है.

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    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए SIT में शामिल अधिकारियों पर भी सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT में अभी लखीमपुर खीरी के अधिकारी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT में उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाए. कोर्ट ने कल तक राज्य सरकार से SIT में शामिल करने के लिए ऐसे IPS अधिकारियों के नाम देने को कहा है जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं लेकिन मूलरूप से उत्तर प्रदेश के नहीं हों.

    सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच कर रहे SIT के चीफ उमेश चंद्र अग्रवाल के ट्रांसफर का भी मामला उठा. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में देखेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि उनको अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है. उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि मुआवज़ा मिले.

    पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की डे टू डे जांच की निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रणजीत सिंह , पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार के नाम का सुझाव दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हाईकोर्ट के पूर्व जज से पूरे मामले की निगरानी कराने के कोर्ट के सुझाव पर अपना जवाब मांगा था.

    Tags: Lakhimpur Kheri case, SIT, Supreme Court, UP Government

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