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लखीमपुर खीरी: UP सरकार ने मांगे सुरक्षा बल, केंद्र ने याद दिलाया 4 हजार करोड़ का बकाया

लखीमपुर खीरी: UP सरकार ने मांगे सुरक्षा बल, केंद्र ने याद दिलाया 4 हजार करोड़ का बकाया

लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में मौजूद सुरक्षाकर्मी. (फोटो: PTI)

लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में मौजूद सुरक्षाकर्मी. (फोटो: PTI)

Lakhimpuri Kheri: लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए यूपी सरकार ने केंद्रीय बलों को भेजने का निवेदन किया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन साथ ही पुराने बकायों का तकादा भी कर डाला.

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    (अंकुर शर्मा)

    नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) से 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया बिल चुकाने के लिए कहा है. राज्य में पूर्व में हुईं केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों (CAPF) की तैनाती के संबंध में मंत्रालय की तरफ से यह मांग निकाली गई है. हालांकि, केंद्र ने राज्य सरकार की नई तैनाती की मांग को भी हरी झंडी दे दी है. लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए यूपी सरकार ने केंद्रीय बलों को भेजने का निवेदन किया था.

    उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी देते हुए गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा, ‘हम यूपी सरकार से केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती के बदले में 4048.27 करोड़ रुपये बकाया (1.7.2021 तक) चुकाने का अनुरोध करते हैं.’ लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की SUV ने कथित रूप चार किसानों को रौंद दिया था. इसके बाद घटना स्थल पर हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद एक पत्रकार समेत कुल मृतकों की संख्या 5 पर पहुंच गई थी.

    उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर कई राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया. वे मंत्री के बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे. हालांकि, मिश्रा का कहना है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है और घटना के वक्त स्थल पर उनका बेटा मौजूद नहीं था.

    सूत्रों ने न्यूज18 को बताया कि राज्य में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बिल बढ़ने की संभावना है. ऐसे में गृह मंत्रालय बकाया राशि का जल्दी भुगतान चाहता है. मंत्रालय ने इस साल केंद्रीय बलों की तैनाती की लिए राज्यों की तरफ से दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया है.

    गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई पंच वर्षीय नीति के अनुसार, फिलहाल, राज्यों को ‘संवेदनशील’ या ‘ज्यादा जोखिम’ वाले इलाकों में CAPF की तैनाती के लिए 34 करोड़ रुपये चुकाने होते हैं. 2023-24 में लोकसभा चुनाव के पास इन तैनातियों की नियमित राशि बढ़कर 22 करोड़ हो जाएगी और राज्यों को ‘ज्यादा जोखिम’ या ‘मुश्किल’ इलाकों में बलों को लगाने के लिए 42 करोड़ रुपये देने होंगे.

    Tags: CAPF, Lakhimpuri Kheri, UP Government

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