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गुजरात में मजबूत होगी कानून और व्यवस्था, बजट में 7960 करोड़ रुपए आवंटित

गुजरात के  नितिन पटेल ने बुधवार को राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया. (फाइल फोटो)

गुजरात के नितिन पटेल ने बुधवार को राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया. (फाइल फोटो)

Gujarat Budget: गुजरात के नितिन पटेल (Nitin Patel) ने बुधवार को राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया जिसमें 59 प्रतिशत आवंटन विकास कार्यों के लिये किया गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 4, 2021, 10:35 AM IST
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गांधीनगर. गुजरात में बुधवार को राज्य का सालाना बजट (Annual Budget) पेश किया गया. राज्य के उप- मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बजट पेश किया. खास बात है कि सरकार ने इस बार राज्य में कानून और व्यवस्था (Law And Order) को मजबूत करने के लिए गृह विभाग (Home Department) को 7 हजार 960 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. इस फंड की मदद से राज्य सरकार पुलिस को नए आधुनिक उपकरण, नए पुलिस स्टेशन, नए पदों के क्षेत्र में मदद मिलेगी.

पटेल ने स्पीकर को जानकारी दी कि पहले ही विश्वास प्रोजेक्ट के तहत 41 शहरों में 6 हजार सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जा चुके हैं. साथ ही शहरों में नए सीसीटीवी कैमरा के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान है. नए बजट में E Gujcop प्रोजेक्ट के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान है. इसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए 876 वाहनों को लेकर 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

इनके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए 30 करोड़, पुलिस आधुनिकिकरण के लिए 26 करोड़, कमांडो ट्रैनिंग सेंटर के लिए 20 करोड़, गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए 14 करोड़, भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत पुलिस चौकियों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 10 करोड़ और 100 नए पुलिस कंट्रोल रूम वैन खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.



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गुजरात के नितिन पटेल ने बुधवार को राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया जिसमें 59 प्रतिशत आवंटन विकास कार्यों के लिये किया गया है. पटेल ने बजट भाषण पढ़ते हुये कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था कोविड- 19 महामारी के प्रभाव से उबर रही है. पटेल उप- मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य के वितत मंत्री भी हैं.

उन्होंने पेश बजट में कोई नया कर नहीं लगाया और न ही कोई मौजूदा कर बढ़ाया है. बजट अनुमानों में वित्त वर्ष के दौरान 587.88 करोड़ रुपये का अधिशेष रहने का अनुमान लगाया गया है. राज्य का राजकोषीय घाटा जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.49 प्रतिशत रहा. वर्ष 2020-21 में यह घाटा तेजी से बढ़कर 3.10 प्रतिशत पर पहुंच गया. वर्ष के दौरान महामारी की वजह से सरकारी खर्च अधिक हुआ जबकि राजस्व प्राप्ति में काफी कमी आई.

(भाषा इनपुट के साथ)
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