Home /News /nation /

LG बनाम केजरीवाल की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पांच अहम बातें

LG बनाम केजरीवाल की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पांच अहम बातें

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं बदला जा सकता और यहां भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था का मामला एलजी के ही अधीन रहेगा.

    दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ किया कि उपराज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होगा. कोर्ट ने साथ ही कहा कि उपराज्यपाल अगर कैबिनेट की किसी सलाह पर सहमत नहीं, तो फिर वह कारण बताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं बदला जा सकता और यहां भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था का मामला एलजी के ही अधीन रहेगा.

    दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आज बेहद अहम फैसला सुनाया. ये हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पांच अहम बिंदु...

    1. विधायिका के किसी वैध फैसले को उपराज्यपाल की तरफ से अटकाया जाता है, तो यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी को नकारना होगा.

    2. सभी मामलों पर एलजी की मंजूरी जरूरी नहीं. उनकी भूमिका अड़ंगा लगाने की नहीं, वह मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर काम करें और उनके फैसलों का सम्मान करें.

    3. उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं.

    4. उपराज्यपाल किसी यांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर सकता है और मंत्रिपरिषद या फिर राष्ट्रपति के फैसलों के अनुरूप काम करें.

    5. संघ को अपनी शक्तियों के जरिये विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए.

    Tags: Arvind kejriwal, CJI Deepak Mishra, LG, Supreme Court

    विज्ञापन

    राशिभविष्य

    मेष

    वृषभ

    मिथुन

    कर्क

    सिंह

    कन्या

    तुला

    वृश्चिक

    धनु

    मकर

    कुंभ

    मीन

    प्रश्न पूछ सकते हैं या अपनी कुंडली बनवा सकते हैं ।
    और भी पढ़ें
    विज्ञापन

    टॉप स्टोरीज

    अधिक पढ़ें

    अगली ख़बर