Niti Aayog Governing Council Meet : नीति आयोग की पांचवी बैठक आज, इन मुद्दों पर रहेगा जोर

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल पिछले बैठक की कार्य सूची में शामिल विषयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करती है तथा भविष्य की विकास प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करती है.

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Updated: June 15, 2019, 11:04 AM IST
Niti Aayog Governing Council Meet : नीति आयोग की पांचवी बैठक आज, इन मुद्दों पर रहेगा जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो (PTI Photo/Kamal Singh)
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Updated: June 15, 2019, 11:04 AM IST
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी. गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पदेन सदस्य के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त तथा कारपोरेट कार्य मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री भाग लेंगे.

बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य, सीईओ तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित के रूप में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भाग लेंगे.

काउसिंल की 5वीं बैठक में भाग लेने वाले विशेष आमंत्रित में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री, जल शक्ति मंत्री तथा पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन मंत्री शामिल हैं.

यहां पढ़ें Niti Aayog से जुड़ी Live Updates

10.10 AM- 

गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक में इन मुद्दों पर होगी बात

1. वर्षा – जल संचय
2. सूखे की स्थित तथा राहत उपाय

3. आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम – उपलब्धियां और चुनौतियां

4. कृषि में परिवर्तन: निम्नलिखित पर विशेष बल के साथ ढांचागत सुधार:

-कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम

-आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए)

5. चरमपंथ प्रभावित जिलों पर विशेष फोकस के साथ सुरक्षा संबंधी विषय

 

10.05 AM- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होने से इनकार कर दिया है. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी. चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि 'नीति आयोग के पास किसी भी तरह की वित्तीय शक्तियां नहीं हैं. इसलिए इस तरह की बैठक में राज्यों के शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता.'

10.03 AM- कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, ‘कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे खासकर कर्जमाफी के असर से जुड़ा विषय उठा सकते हैं.’

10.02 AM- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया कि वह 2.58 लाख करोड़ के कर्ज में दबे आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिये प्रधानमंत्री को राजी करें.

10.01 AM- नीति आयोग की बैठक से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों से दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में करेंगे मीटिंग. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पुड्डुचेरी के सीएम नारायण सामी, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मीटिंग में  शामिल होंगे.

क्या है इस गवर्निंग काउंसिल का काम

बता दें नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल पिछले बैठक की कार्य सूची में शामिल विषयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करती है तथा भविष्य की विकास प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करती है. अब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की चार बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल/केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य शामिल हुए थे.

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा विशेष आमंत्रित होते हैं. नीति आयोग का कार्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों तथा रणनीतियों के साझा विजन को राज्यों की सक्रिय भागीदार के साथ विकसित करना है.

कब-कब हो चुकी है बैठक

गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक 8 फरवरी, 2015 को हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने तथा राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विषयों के समाधान जैसे नीति आयोग के कार्यों का निर्धारण किया था. गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक 15 जुलाई, 2015 को हुई थी. तीसरे बैठक 23 अप्रैल, 2017 को हुई, जिसमें रणनीति और विजन दस्तावेजों के माध्यम से देश के विकास कार्यक्रम को आकार देने में मील के पत्थर निर्धारित किए गए.

गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक 17 जून, 2018 को हुई, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए गए कदमों तथा आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और मिशन इंद्रधनुष जैसी अग्रणी योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की गई.

क्या है इस बार अजेंडा

पत्र सूचना कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नीति आयोग की पांचवी बैठक में - जल संचय, सूखे की स्थित तथा राहत उपाय, आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम से जुड़ी उपलब्धियां और चुनौतियां, कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) और  चरमपंथ प्रभावित जिलों पर विशेष फोकस के साथ सुरक्षा संबंधी विषय मुख्य हैं.

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