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Parliament Live Updates: Mi-17V5 हेलिकॉप्टर क्रैश पर संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Parliament Winter Session Live Updates:संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में फिर गतिरोध हो सकता है. 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ सदन के 120 विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दे सकते हैं. गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने पर राज्यसभा में जारी गतिरोध दूसरे सप्ताह मंगलवार को भी बना रहा और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे.

  • News18Hindi
  • | December 08, 2021, 14:41 IST
    LAST UPDATED A MONTH AGO
    14:42 (IST)
     Mi-17V5 हेलिकॉप्टर क्रैश:  संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 

    12:36 (IST)
    राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. TDP को छोड़कर पूरे विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है.

    11:26 (IST)
     हंगामें के बाद राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

    11:19 (IST)
    राज्यसभा में सांसदों के निलंबन पर हंगामा जारी है. सभापति एम वैंकेया नायडू ने हंगामा कर रहे सांसदों को समझाने की कोशिश की.

    11:07 (IST)
    पीएम नरेंद्र मोदी संसद में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रह्लाद जोशी, निर्मला सीतारमण शामिल हैं.

    10:24 (IST)

    संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हम सीमा के मुद्दों पर संसद में पूर्ण चर्चा की मांग करते हैं. 12 सांसदों के निलंबन पर, गांधी ने कहा कि 'यह अस्वीकार्य है. हम निलंबित सांसदों के साथ खड़े हैं.'

    10:22 (IST)
    सीसीपी बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि  उन 700 किसानों का सम्मान करें जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी. मोदी सरकार किसानों और आम लोगों के प्रति असंवेदनशील है. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से हर परिवार का मासिक बजट बढ़ रहा है.

    7:36 (IST)

    सुले ने ट्वीट किया, ‘माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगा दी है. संसद का शीतकालीन सत्र चलने पर हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार एक कानून लेकर आए ताकि ओबीसी के साथ ही मराठा और धनगर समुदायों के लिए लंबित राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकाला जा सकें. इस फैसले का भारत में समाज के एक बड़े वर्ग पर असर पड़ेगा. उन्होंने लाखों लोगों की बेहतरी के लिए केंद्र से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया.

    7:36 (IST)
    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को मांग की कि केंद्र अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए एक कानून लेकर आए और महाराष्ट्र में मराठा और धनगर समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकाले. महाराष्ट्र से लोकसभा सदस्य सुले ने यह मांग तब की है जब एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने राज्य में उन सीटों पर स्थानीय निकाय चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जहां ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत तक आरक्षण है.  

    नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए  उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 ( High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021), केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 (Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021) पेश किए जा सकते हैं.

    वहीं राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए  सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 (Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020) और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 ( Surrogacy (Regulation) Bill, 2019) पेश किया जा सकता है.  दूसरी ओऱ राज्य सभा के कम से कम 120 विपक्षी सांसद बुधवार को संसद परिसर में धरने में शामिल होंगे. ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर बाधित होने के आसार हैं.

    सदन की कार्यवाही के पहले ही दिन सस्पेंड कर दिए गए थे 12 सांसद
    संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने पर राज्यसभा में जारी गतिरोध दूसरे सप्ताह मंगलवार को भी बना रहा और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे. सरकार ने मंगलवार को उच्च सदन में कहा कि यदि निलंबित सदस्यों ने माफी नहीं मांगी तो उसे शोरगुल में विधेयक पारित कराने को मजबूर होना पड़ेगा वहीं विपक्ष ने माफी मांगने से साफ इंकार करते हुए कहा कि इन 12 सदस्यों का निलंबन सरकार को वापस लेना चाहिए.

    दो बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक जब अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘‘हम सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम शोरगुल में विधेयक पारित नहीं करना चाहते. मैं आपके (आसन) माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वे (निलंबित विपक्षी सदस्य) माफी मांगें.’’

    उन्होंने कहा, ‘जो कुछ हुआ है, उसे पूरे देश ने देखा है. (एक विपक्षी सदस्य) टेबल पर नाचा है. मार्शल को मारने गया है… टीवी स्क्रीन निकाल कर फेंकने का प्रयास किया गया है. यह सब देश ने देखा है.’ जोशी ने कहा, ‘हम फिर आग्रह करना चाहते हैं कि हम शोरगुल में विधेयक पारित नहीं करना चाहते. किंतु आप (विपक्ष) हमें इसके लिए मजबूर मत करिए… इसलिए मैं फिर अनुरोध करता हूं कि उन्हें माफी मांगने दो.’

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