लखनऊ: सुब्रत रॉय की तलाश में बिहार पुलिस की दबिश, नहीं मिले सहारा चीफ

लखनऊ. सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ के सहारा शहर में पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिले. उनके खिलाफ नालंदा उपभोक्‍ता फोरम ने वारंट जारी किया था. बताया जा रहा है कि इस बार पुलिस बिहार से आई थी जिनके साथ फोरम के कर्मचारी भी थे. इसके बाद सहारा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जिस मामले में सहारा चीफ को पुलिस गिरफ्तार करने आई थी वो कंज्यूमर फोरम के तीन लाख रुपए का मामला है.

सहारा के मुताबिक कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वहीं, सहारा ने रकम के भुगतान की बात भी कही है. इससे पहले भी दिल्‍ली, राजस्‍थान और मध्‍यप्रदेश पुलिस सुब्रत रॉय की तलाश में आई थी. इन प्रदेशों में भी उन पर कई मामले दर्ज हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के नालंदा में एक मामले को लेकर यह वारंट जारी किया गया था.

पुलिस ने दी जानकारी, कहा- सभी संभावित ठिकानों पर मारे छापे
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) एस एम कासिम आबिदी ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया, “29 नवंबर 2022 को जिला उपभोक्‍ता आयोग, बिहार शरीफ, नालंदा (बिहार) द्वारा एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके अनुपालन के क्रम में सुब्रत रॉय सहारा के आवास और कार्यालय सहित विभिन्न ठिकानोंपर दबिश दी गई.” उन्होंने कहा कि सुब्रत रॉय सहारा के छिपने के जो भी संभावित ठिकाने थे, उन सभी पर छापेमारी कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए. आबिदी ने बताया, “रॉय की तलाश में कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है. कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.” उन्होंने कहा कि रॉय को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश का अनुपालन किया जाएगा.

जिला उपभोक्‍ता आयोग नालंदा ने अपराध का आरोप लगाया
सूत्रों के मुताबिक, उपभोक्ता आयोग के आदेश के अनुपालन में अलीगंज थाना क्षेत्र के कपूरथला स्थित सहारा कार्यालय और गोमतीनगर स्थित सहारा के प्रमुख ठिकानों पर पुलिस ने सुब्रत रॉय की तलाश की. उल्लेखनीय है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग (नालंदा) के अध्‍यक्ष ने सुब्रत रॉय पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा 71 और 72 के तहत अपराध का आरोप लगाया है. इस सिलसिले में आयोग ने सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है.

(भाषा इनपुट के साथ) 

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