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बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ SC जाएगी उद्धव सरकार, अनिल देशमुख भी देंगे चुनौती

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देशमुख के अलावा महाराष्ट्र सरकार भी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी. (फाइल फोटो)

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देशमुख के अलावा महाराष्ट्र सरकार भी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी. (फाइल फोटो)

Anil Deshmukh Case: अनिल देशमुख के अलावा महाराष्ट्र सरकार भी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी.

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नई दिल्ली. महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती देने की तैयारी में हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देशमुख के अलावा महाराष्ट्र सरकार भी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी. राज्य सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे. वहीं, अनिल देशमुख भी सुप्रीम कोर्ट में अलग से अपील दाखिल करेंगे.

अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. राकांपा ने इस बारे में बताया. इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों पर सीबीआई को 15 दिनों के अंदर एक आरंभिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था.

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देवेंद्र फडणवीस ने बोला हमला


बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राकांपा नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल खड़े किए. देशमुख ने सोमवार को राज्य के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. राज्य बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि वह खुश हैं कि देशमुख ने पद छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में कई ‘‘सनसनीखेज खुलासे’’ होंगे. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए उगाही के आरोपों की सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.

इसके बाद देशमुख ने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश के बाद उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. सिंह ने 25 मार्च को आपराधिक जनहित याचिका दायर कर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी और दावा किया था कि गृह मंत्री ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सहित पुलिस अधिकारियों से बार एवं रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये वसूली करने के लिए कहा था.

बता दें कि ठाकरे नीत शिवसेना ने 2019 में राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार बनाई थी.
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