सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में फिर निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश, राज्य सरकार करेगी उच्च स्तरीय बैठक

मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने 5 जिलों के जिला परिषद चुनाव को 50% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा में उठा. विरोधी पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के भीतर मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी समाज के आरक्षण पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है साथ ही  करीब 16 महीने पहले आए उच्चतम न्यायालय ने जो कमीशन बनाने के लिए कहा था वो भी नहीं किया.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'इस कारण ये निर्णय आया है कोरोना के समय में ऐसे चुनाव फिर से संभव नही है इसलिए सरकार को इस मामले में कोर्ट के निर्णय पर स्टे लाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए.'

अजीत पवार ने दिया फडणवीस के सवाल का जवाब
देवेंद्र फडणवीस के सवाल पर विधानसभा के भीतर जवाब देते महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य की उच्च स्तरीय बैठक बुलाएंगे और इस मामले में चर्चा करेंगे कि आखिर इस मामले में सरकार कैसे आगे की भूमिका रखेगी.
क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ?


हालांकि गुरुवार ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस जो चुनाव हुए है उन पांच जिलों जिसमें नागपुर, वाशिम, अकोला, धुले, नंदूरबार के चुनाव इसलिए रद्द कर दिये क्योंकि उन जगहों पर 50% से ज्यादा आरक्षण हो रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि किसी भी परिस्थिति में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां के जिला परिषद और पंचायत चुनाव रद्द होने की तलवार लटक रही है और राज्य सरकार के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है कि उन चुनाव को रद्द होने से कैसे बचाएं क्योंकि पहले ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है.