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अब उद्धव सरकार के गृहमंत्री बोले-महाराष्ट्र में सीएए लागू नहीं होना चाहिए

आशीष अंशु | News18Hindi
Updated: January 22, 2020, 7:14 PM IST
अब उद्धव सरकार के गृहमंत्री बोले-महाराष्ट्र में सीएए लागू नहीं होना चाहिए
अनिल देशमुख कटोल विधानसभा से एनसीपी विधायक हैं. वह शरद पवार के विश्वासपात्र माने जाते हैं.

नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment Act) पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में सीएए (CAA) लागू नहीं होना चाहिए.

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  • Last Updated: January 22, 2020, 7:14 PM IST
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मुंबई. नागरिकता संशोधन कानून (citizenship amendment Act) पर भले महाराष्ट्र सरकार अभी तक कोई एक राय नहीं बना पाई हो, लेकिन उसके गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में सीएए (CAA) लागू नहीं होना चाहिए. अनिल देशमुख ने सीएए को लेकर कहा कि जिस तरह देश भर में हर जगह सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra) में भी ये प्रर्दशन जारी हैं. लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं. न किसी पार्टी और न ही गृहमंत्री के तौर पर छोड़ दें तो मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि महाराष्ट्र में भी इसे लागू नही करना चाहिए.

एजाज लकड़ावाला को पकड़े जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, हम एजाज लकड़ावाला को इसलिए पकड़ पाए, क्योंकि उसकी बेटी को हमने पहले पकड़ा था और इससे हमें उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिल पाई. अब एजाज लकड़ावाला से हमें कई जानकारियां मिल रही हैं. ये जानकारियां दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुईं तो कोशिश करेंगे कि हम दाउद के करीब भी पहुँचें.

शिवसेना (Shivsena) की ओर से पहले कहा जा रहा था कि सरकार के 100 दिन पूरे अयोध्या जाने की बात कही गई थी. इस पर अनिल देशमुख ने कहा, 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या जाने की बात की जानकारी मुझे अभी नही है...मैं इसके बारे में पता करूँगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी अयोध्या जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा, हम तीनों पार्टियां साथ में हैं. जो होगा मिलकर तय करेंगे. अभी मुझे पता नहीं है. अभी पता करने दीजिए.

फडणवीस सरकार के एक और फैसले को बदलेगी उद्धव सरकार

महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार लोगों के बीच से सीधे तौर पर सरपंचों (ग्राम प्रधानों) को चुनने के पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले को पलटेगी. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और राकांपा नेता हसन मुश्रीफ ने बुधवार को कहा कि ग्राम पंचायत सदस्यों के बीच से सरपंचों के चुनाव के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष जल्द ही एक अध्यादेश लाया जाएगा. साल 2017 में फडणवीस सरकार ने सरपंचों को लोगों के बीच से सीधे चुने जाने के लिए अध्यादेश लाया था.

मुश्रीफ ने कहा, ‘लोगों ने पिछले ग्राम पंचायत चुनावों में सीधे सरपंचों का चुनाव किया. एमवीए सरकार ने फैसला किया है कि सरपंच अब (ग्राम पंचायत) सदस्यों में से चुने जाएंगे. हम जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने अध्यादेश लाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई सीधा चुनाव न हो.’महाराष्‍ट्र में 28,332 गांव हैं.

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First published: January 22, 2020, 6:51 PM IST
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