पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता को बड़ी राहत, नहीं होगा दोबारा चुनाव

पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से ममता को बड़ी राहत, नहीं होगा दोबारा चुनाव
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

इस साल मई में हुए ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद और पंचायत समिति की कुल 58,692 सीटों में से 20,159 सीटों पर निर्विरोध चुनाव लड़ा गया था.

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  • Last Updated: August 24, 2018, 12:33 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ममता बनर्जी को बड़ी राहत दी. दरअसल, कोर्ट ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में 20 हज़ार सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम नोटीफाई करने की अनुमति दे दी है. इन सीटों पर अधिकतर उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के हैं.

इस साल मई में हुए ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद और पंचायत समिति की कुल 58,692 सीटों में से 20,159 सीटों पर निर्विरोध चुनाव लड़ा गया था. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दूसरे उम्मीदवारों को धमकाया गया और नामांकन नहीं करने नहीं दिया गया. शिकायत के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने इन सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों का नाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी और चुनाव आयोग से मामले में पूछताछ भी की.

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पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की थी कि पंचायत चुनावों में नाम न घोषित किए जाने की वजह से 'असंवैधानिक समस्या' उत्पन्न हो गई है क्योंकि तमाम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुो चुका है और नए निकायों का गठन नहीं हुआ है.



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13 अगस्त को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या इस मामले में जांच की गई है? इस पर पोल पैनल ने जवाब दिया कि 50 हज़ार पंचायत सीटों में से 33 फीसदी सीटों पर निर्विरोध चुनाव लड़ा जाना 'अलार्मिंग सिचुएशन' नहीं है. पैनल ने कहा कि वह राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए नहीं मना सकती. पैनल ने कहा कि जैसे ही पंचायत चुनावों को लेकर शिकायत मिली वैसे ही मामले में कार्रवाई की गई और यहां तक कि फिर से चुनाव भी कराए गए.
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