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पश्चिम बंगाल: IPS अधिकारियों को दिल्ली बुलाने पर भड़कीं ममता, कहा- यह कैडर नियमों का दुरुपयोग है

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फाइल फोटो
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फाइल फोटो

West Bengal: केंद्रीय गृहमंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के तीन IPS अधिकारियों भोला नाथ पांडे (Bholanath Pandey), प्रवीण त्रिपाठी (Pravin Tripathi) और राजीव मिश्रा (Rajiv Mishra) को 5 साल के डेप्युटेशन पर बुलाया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 17, 2020, 5:41 PM IST
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कोलकाता. केंद्र सरकार (Central Government) ने पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) को तीन IPS अधिकारियों के संबंध में एक बार फिर पत्र लिखा है. केंद्र ने राज्य सरकार से तीनों अधिकारियों को डेप्युटेशन (Deputation) पर तुरंत दिल्ली भेजने के लिए कहा है. सरकार के इस फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) खासी नाराज हैं. उन्होंने सरकार पर ताकत का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं. गृहमंत्रालय ने गुरुवार को बंगाल सरकार को पत्र भेजा है.

सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि वे नियमों का पालन करने में असफल हुए हैं. साथ ही IPS कैडर नियम की धारा 6(1) के अनुसार, किसी भी तरह की असहमति होने पर केंद्र को फैसले को माना जाएगा. इसके बाद सीएम बनर्जी ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा 'यह IPS कैडर नियमों (IPS Cadre Rules) के आपातकाल प्रावधानों का जबरदस्त दुरुपयोग है.' उन्होंने कहा 'यह काम राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना और पश्चिम बंगाल में काम कर रहे अधिकारियों को हतोत्साहित करने से ज्यादा कुछ नहीं है.'

सीएम ने लिखा 'चुनाव से ठीक पहले यह कदम संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.' उन्होंने कहा 'यह असंवैधानिक हैं और पूरी तरह अस्वीकार्य है.' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा 'हम राज्य व्यवस्था को प्रॉक्सी के जरिए नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के इन प्रयासों को अनुमति नहीं देंगे.' उन्होंने लिखा 'पश्चिम बंगाल अलोक्तांत्रिक और विस्तारवादी ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है.'



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केंद्रीय गृहमंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के तीन IPS अधिकारियों भोला नाथ पांडे (Bholanath Pandey), प्रवीण त्रिपाठी (Pravin Tripathi) और राजीव मिश्रा (Rajiv Mishra) को 5 साल के डेप्युटेशन पर बुलाया है. वहीं, इन तीनों अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी दे दी गईं हैं. पांडे को बीआरपीटी में एसपी पद की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, त्रिपाठी को एसएसबी में डीआईजी और मिश्रा को आईटीबीपी का आईजी बनाया गया है.

गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी ने केंद्र और उसके पत्र के साथ सहयोग नहीं किया है. 11 दिसंबर को भेजे गए इस पत्र के जवाब में तीनों अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्रालय के सामने पेश होने से मना कर दिया था. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीनों अधिकारियों को तय नियुक्तियों पर तत्काल पहुंचना ही होगा. ऐसा नहीं होने पर उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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