ममता सरकार के मंत्री ने कहा- तीन तलाक पर कानून नहीं मानेंगे, ये इस्‍लाम पर हमला

जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्‍यक्ष ने कहा कि केंद्रीय कमेटी की जब इसपर बैठक होगी, तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे.

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Updated: August 1, 2019, 9:04 PM IST
ममता सरकार के मंत्री ने कहा- तीन तलाक पर कानून नहीं मानेंगे, ये इस्‍लाम पर हमला
ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी ने कहा, 'तीन तलाक बिल पास होना दुखका विषय है. सरकार का ये कदम इस्‍लाम पर हमला है.'
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Updated: August 1, 2019, 9:04 PM IST
तीन तलाक को अपराध करार देने वाला विधेयक देश में कानून के तौर पर तो लागू हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी ने कहा, 'तीन तलाक बिल पास होना दुख का विषय है. सरकार का ये कदम इस्‍लाम पर हमला है. हम तीन तलाक बिल पर बने कानून को स्‍वीकार नहीं करेंगे.'

जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्‍यक्ष ने कहा कि केंद्रीय कमेटी की जब इसपर बैठक होगी, तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे. ममता बनर्जी के मंत्री का ये बयान आने वाले दिनों में राजनीति घमासान मचा सकता है. पश्चिम बंगाल में वैसे ही ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है.



राष्‍ट्रपति ने दी मंजूरी

लोकसभा और राज्‍यसभा में पास होने के बाद तीन तलाक बिल को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही तीन तलाक विधेयक पर कानून बन गया है. यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा.

मोदी सरकार ने अपनी कुशल रणनीति और बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट के जरिये इस बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया था. बिल के कानून बनने के बाद ये तय हो गया है कि 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी तीन तलाक के मामले सामने आए हैं उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा.

99 वोट से तीन तलाक बिल हुआ था पास
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तीन तलाक बिल पर कानून बनने के बाद अब किसी भी तरीके से तलाक देना अपराध माना जाएगा. बिल में 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है. राज्‍यसभा में इस बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे. हालांकि जब वोटिंग हो रही थी उस वक्‍त केवल 183 सांसद ही सदन में मौजूद थे. ऐसा लग रहा था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा. लेकिन, सरकार की कुशल रणनीति ने इसे पास करा दिया.

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राज्‍यसभा में मंगलवार को चर्चा के बाद बिल को सेलेक्‍ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्‍ताव पर वोटिंग कराई गई. इससे पहले बिल को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव 84 के मुकाबले 100 मतों से खारिज हो गया था.

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First published: August 1, 2019, 9:04 PM IST
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