दिल्ली सरकार ने केंद्र पर लगाया 'सेवा विभाग' से जुड़े विषयों को जबरन एलजी के पास रखने का आरोप

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ‘सेवा विभाग’ से जुड़े विषयों को जबरन उपराज्यपाल (एलजी) के पास रखे हुए है. इसके चलते दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने में रुकावट आ रही है.

सिसोदिया ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या तोड़-मरोड़ कर कर रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था को छोड़कर अन्य विषयों पर फैसले लेने की शक्तियां दिल्ली सरकार को देने संबंधी शीर्ष कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर केंद्र धौंस दिखा रहा है.

आप नेता ने डोरस्टेप राशन डिलिवरी योजना, सीसीटीवी कैमरा परियोजना और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) कर्मियों के लिए बोनस की घोषणा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नौकरशाहों के अड़चन डालने से इनके क्रियान्वयन में समस्याएं पेश आ रही हैं.

सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘ केंद्र एक अधिसूचना के आधार पर सेवा (विभाग से जुड़े विषयों) को एलजी के पास रखे हुए है. यह धौंस दिखाई जा रही है, ताकि हमारे द्वारा लिए गए फैसले लागू नहीं हो पाएं.’’

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर देखना चाहिए कि सेवा विभाग पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण न देकर उसके फैसले का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले की तोड़ मरोड़ कर व्याख्या कर आयुक्तों और आईएएस अधिकारियों के जरिए फाइलें अटकाई जा रही हैं.

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उप-मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के खाद्य आयुक्त ने डोरस्टेप राशन डिलिवरी योजना को लागू करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कानून विभाग से मशविरा करेंगे.

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन के वितरण में होने वाली कालाबाजारी पर रोक लगाना चाहती है, लेकिन बीजेपी, केंद्र और एलजी नौकरशाहों के जरिए इसमें रुकावट डाल रहे हैं. इससे उनके मंसूबे पर सवाल उठता है.

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस की इजाजत अनिवार्य करने की कोशिश की जा रही है. इससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी.

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि डीएसआईआईडीसी की एक बैठक में एक मंत्री के फैसले को उलट दिया गया. दरअसल मंत्री ने डीएसआईआईडीसी के कर्मियों को 20 फीसदी बोनस देने का फैसला किया था.

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