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Rajasthan : अब नक्शा पास करवाने के लिए बार-बार नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, जानिए पूरी कहानी

राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को बूम देने को तैयार (प्रतीकात्मक फोटो)

राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को बूम देने को तैयार (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने जोन उपायुक्तो को निर्देश दिया कि विकासकर्ताओं को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए समय पर कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएं.

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जयपुर. राजधानी जयपुर (Jaipur) में कोरोनाकाल (Corona era) के दौरान मंदी (Recession) से दो चार हो रहे रियल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर को बूम देने के लिए जयपुर जेडीए नित नए कार्य कर रहा है. जेडीए क्षेत्र में बिल्डर्स को अपनी नई बिल्डिंग, फ्लैट्स, भवन आदि बनाने के लिए बार-बार नक्शा मंजूर करवाने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने जोन उपायुक्तो को निर्देश दिया कि विकासकर्ताओं को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए समय पर कार्य पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएं और एक क्लिक पर ही डिमांड नोट राशि की गणना किए जाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करें.

समय पर करेंगे काम

जेडीसी ने बताया कि समय पर पूर्णता प्रमाण जारी करने के लिए संबंधित जोन उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, सहायक नगर नियोजक की संयुक्त टीम गठित करते हुए निर्देश दिया कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मौका रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र पूर्णता प्रमाण जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि निजी खातेदारी की योजनाओं में विकास कार्यों के भूखंडों को मुक्त करने के लिए भी उक्त गठित कमेटी ही कार्य करेगी.

सारा काम ऑनलाइन

जेडीसी ने अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अंतर्गत जिन विकासकर्ताओं ने टीडीआर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, उन आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. रविकांत ने निदेशक वित्त को जेडीए जोन कार्यालयों में किसी तरह के आवेदन करने पर जेडीए द्वारा विभिन्न श्रेणियों में डिमांड नोट जारी करने के लिए शीघ्र ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने का निर्देष दिया, जिससे एक क्लिक पर ही जेडीए डिमांड नोट राशि की गणना कर डिमांड नोट जारी किए जा सकेंगे और आवेदक द्वारा भी एक क्लिक पर डिमांड राशि देखी जा सकेगी.

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