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ऐतिहासिक मस्जिदों को बचाने के लिए अयोध्या भूमि के दावे को छोड़ सकते हैं मुस्लिम पक्षकार, मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

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Updated: October 17, 2019, 11:32 AM IST
ऐतिहासिक मस्जिदों को बचाने के लिए अयोध्या भूमि के दावे को छोड़ सकते हैं मुस्लिम पक्षकार, मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
मस्जिदों को बचाने के लिए अयोध्या भूमि के दावे को छोड़ सकते हैं मुस्लिम पक्षकार

राम जन्मभूमि (Ram Janambhoomi) और बाबरी मस्जिद (Babri Mosque) के अयोध्या जमीन विवाद (Ayodhya Land Dispute) पर पिछले 40 दिनों से चल रही सुनवाई पूरी कर ली गई है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution Bench) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  • Last Updated: October 17, 2019, 11:32 AM IST
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नईदिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution Bench) ने दशकों पुराने अयोध्या जमीन विवाद (Ayodhya Land Dispute) पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है. इन सबके बीच अब खबर आई है कि अयोध्या भूमि विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल ने बुधवार को शीर्ष अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है. सूत्रों के मुताबिक इस लिफाफे में हिंदुओं और मुस्लिम पक्षकार के बीच हुए समझौते के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है.

मध्यस्थता पैनल के करीबी सूत्रों ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि पुनरोद्धार समिति और कुछ अन्य हिंदू पक्ष विवादास्पद भूमि विवाद को निपटाने के पक्ष में हैं. पार्टियों ने अयोध्या भूमि विवाद को पूजा स्‍थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम-1991 के प्रावधानों के तहत हल करने की मांग की है. हालांकि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.

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हिंदुओं और मुस्लिम पक्षकार के बीच हुए समझौते के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है.


सूत्रों ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों ने सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भूमि, सरकार को अधिग्रहण में दी जा सकती है और वक्फ बोर्ड एएसआई मस्जिदों की एक सूची पेश कर सकता है, जिसके बाद इस सूची के मुताबिक सरकार नमाज के लिए उन्हें जगह उपलब्ध करा सकती है.

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सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ गुरुवार को फिर से एकत्रित होगी. सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पांच जजों की ये बेंच गुरुवार को चेंबर में बैठेगी. बंद दरवाजे के पीछे होने वाली इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट को लेकर आगे के रास्ते पर विचार करेंगे. वहीं कोर्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावा वापस लेने पर भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर सकता है. इस बैठक में जज इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट की सामग्री सार्वजनिक करने की जरूरत है या नहीं.
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4 से 17 नवंबर के बीच आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सबसे बड़ा फैसला.


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जगह-जगह बैरियर लगा दिए हैं. गाड़ियों को रोककर लोगों की तलाशी ली जा रही है.

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First published: October 17, 2019, 11:22 AM IST
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