मेघालय सरकार कोयले मामले के सरगना को पकड़ने सीबीआई जांच करवाएं: लोकायुक्‍त

शिलांग. लोकायुक्त ने मेघालय सरकार को राज्य में कोयले के अवैध खनन और परिवहन के कथित सरगना को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश करने का निर्देश दिया है. लोकायुक्त अध्यक्ष पीके मुशाहारी ने विपक्ष के नेता मुकुल संगमा की एक याचिका का निस्ताकरण करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया.

विपक्ष के नेता मुकुल संगमा ने आरोप लगाया था कि एमएमडीआर अधिनियम,1957 का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए अवैध खनन किया जा रहा है.

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उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ख्लीएहरनगनाह में 1,41,000 मेट्रिक टन कोयला गायब हो गया और जरूर ही इसे अवैध तरीके से उठा कर कहीं भेज दिया गया होगा. इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ. लोकायुक्त अध्यक्ष के आदेश में कहा गया है, ‘‘कोयले के अवैध खनन और परिवहन के सरगना का पता लगाने के लिए जांच होनी चाहिए. सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी की स्वतंत्र जांच से ही इसका खुलासा हो सकता है. ’’


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लोकायुक्त के मुताबिक पूरे समाज के फायदे के लिए, खासतौर पर आर्थिक हित के लिए राज्य सरकार से इस पर फैसला करने की उम्मीद की जाती है. लोकायुक्त ने यह भी कहा कि पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर यह मांग की जा रही है कि कोयले के इस तरह के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाई जाए.

कोल इंडिया का मुनाफा तीसरी तिमाही में 21 फीसदी घटा
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2020-21 की 31 दिसंबर को समाप्त हुई तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं. इस तिमाही में कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 21.4 फीसदी की गिरावट हुई है और यह 3,084.10 करोड़ रुपये पर रहा है. कोल इंडिया ने बताया कि इससे पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,921.81 करोड़ रुपये था.