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कश्मीर मुद्दे पर जितेन्द्र सिंह ने की गृह मंत्री की तारीफ, बोले- अमित शाह ‘दयालु गृह मंत्री’

भाषा
Updated: December 5, 2019, 8:36 AM IST
कश्मीर मुद्दे पर जितेन्द्र सिंह ने की गृह मंत्री की तारीफ, बोले- अमित शाह ‘दयालु गृह मंत्री’
राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में इंटरनेट पर पाबंदी के संबंध में लोकसभा में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इससे अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिली है जिसमें आतंकी घटनाएं भी शामिल हैं.

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नई दिल्ली. सरकार ने बुधवार को जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में स्थिति सामान्य नहीं होने के नेशनल कांफ्रेंस सांसद हसनैन मसूदी (Hasnain Masoodi) के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद क्षेत्र में स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण रही है और पिछले दशकों में इस बार त्योहार का समय अधिक शांति से निकला.

लोकसभा में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद प्रदेश में स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण रही है और इंटरनेट पर रोक लगाने से अनेक अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिली है.

अमित शाह की तारीफ
नेशनल कांफ्रेंस सहित कई दलों के नेताओं को हिरासत में लेने के आरोपों पर सिंह ने कहा कि नजरबंदी की असली परिभाषा तो वह है जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय शेख अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर 2000 किलोमीटर दूर कोडइकोनाल में रखा गया था. उन्होंने गृह मंत्री अमिह शाह को ‘‘दयालु गृह मंत्री’’ बताते हुए जम्मू कश्मीर में नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित नेशनल कांफ्रेंस सदस्य मसूदी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया.

इंटरनेट बंद होने का फायदा
जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी के संबंध में मंत्री ने कहा कि इससे अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिली है जिसमें आतंकी घटनाएं भी शामिल हैं. उन्होंने इस संबंध में कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया जहां इंटरनेट बंद होने के कारण सुरक्षा बल, आतंकियों से निपटने में सफल रहे.

आ रहा है बदलावजितेन्द्र सिंह ने कहा कि संविधान के अंतर्गत 854 केंद्रीय कानून हैं लेकिन इनमें से प्रदेश में करीब 200 कानून ही लागू हो रहे थे. पहले भ्रष्टाचार निवारक कानून लागू नहीं था, बाल विवाह पर रोकथाम संबंधी कानून लागू नहीं था, दहेज पर रोकथाम संबंधी कानून लागू नहीं था और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून लागू नहीं था. मंत्री ने कहा कि अब ये कानून वहां लागू होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सदस्य ने सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया.

मसूदी का आरोप
इससे पहले मसूदी ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में जो सामान्य स्थिति होने का दावा कर रही है, वह सचाई से दूर है. उन्होंने यह भी कहा कि पांच अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है और सरकार ने इन अनुदान की मांगों में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है. उन्होंने यह भी मांग की कि इस सदन में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करानी चाहिए. बीजद के बी महताब, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और राकांपा की सुप्रिया सुले ने भी कश्मीर के हालात के विषय को उठाया.

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First published: December 5, 2019, 8:36 AM IST
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