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सरकार का आदेश- जम्मू-कश्मीर का गलत नक्शा अपने प्लेटफार्म से हटाए Wikipedia

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का हवाला दिया गया है. (फोटो साभारः गूगल मैप)
सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का हवाला दिया गया है. (फोटो साभारः गूगल मैप)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का हवाला देते हुए विकिपीडिया को आदेश जारी किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 2, 2020, 11:14 PM IST
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नई दिल्ली. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकिपीडिया (Wikipedia) को जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) का गलत नक्शा दिखाने वाले लिंक का हटाने का आदेश दिया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का हवाला देते हुए विकिपीडिया को आदेश जारी किया है.

सरकार ने विकिपीडिया से उस लिंक को हटाने का निर्देश दिया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर का गलत नक्शा (Wrong map of Jammu and Kashmir) दिखाया गया है. दरअसल, ये मामला एक ट्विटर यूजर ने उजागर किया था, जिस पर मंत्रालय ने कार्रवाई की.






सूत्रों ने कहा कि ट्विटर यूजर ने भारत-भूटान संबंध पर विकिपीडिया पृष्ठ पर प्रकाश डाला था, जहां दिखाए गए नक्शे में जम्मू और कश्मीर को गलत तरीके से दर्शाया गया था. आधिकारिक सूचना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर संज्ञान लेते हुए 27 नवंबर को एक आदेश जारी किया, जिसमें विकिपीडिया को पृष्ठ को हटाने का निर्देश दिया गया क्योंकि यह क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन था.

सरकार कर सकती है वेबसाइट को बैन!
अगर विकिपीडिया सरकार के इस आदेश का पालन नहीं करती है तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसमें वेबसाइट पर प्रतिबंध भी शामिल है.

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पहले भी सरकार कर चुकी है कार्रवाई
हालांकि यह पहली बार नहीं जब भारत सरकार ने किसी प्लेटफॉर्म पर भारत का गलत नक्शा दिखाने पर सख्ती दिखाई है. इससे पहले ट्विटर ने लेह को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन) के हिस्से के रूप में दिखाया था, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे को इस पर आपत्ति जताते हुए एक पत्र लिखा था. इसके बाद ट्विटर ने संसदीय पैनल के सामने लिखित तौर पर माफी मांगी थी.

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