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    मिशन पानी: बंगाल और राजस्थान फिसड्डी, तो गोवा तेलंगाना की स्थिति बेहतर

    जल जीवन मिशन के तहत 14 महीने में ढाई करोड़ नए कनेक्शन दिए गए
    जल जीवन मिशन के तहत 14 महीने में ढाई करोड़ नए कनेक्शन दिए गए

    Mission Paani: जल शक्ति मंत्री ने बताया कि 70 सालों में 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल का कनेक्शन दिया गया था.

    • News18Hindi
    • Last Updated: November 3, 2020, 9:37 PM IST
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    नई दिल्ली. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat) ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की. केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) की मंगलवार को हुई समीक्षा में सभी राज्यों का लेखा-जोखा सामने आ गया है. गोवा, तेलांगाना, हरियाणा, हिमाचल और बिहार में स्थिति बेहतर बताई गई है जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पीछे छूटते नजर आ रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई योजना की समीक्षा में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुआ. उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी यह योजना सामान्य स्थिति से पीछे है. हालांकि आंध्र प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करने का आश्वासन दिया है.

    शेखावत ने बताया कि देश का पहला ऐसा राज्य गोवा है, जहां कोई भी ग्रामीण आवास बिना नल कनेक्शन के नहीं है. गोवा ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है. तेलंगाना ओर पुडुचेरी भी 100 प्रतिशत लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश विशेष तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. कुछ राज्यों ने अपने लक्ष्य को 2024, तो कुछ राज्यों ने 2022 तक पूरा करने का आश्वासन दिया है. तो वहीं कुछ राज्यों ने 2021 के पहले लक्ष्य को साधने की बात कही है.

    14 महीने में ढाई करोड़ नए कनेक्शन दिए गए
    पत्रकारों को जानकारी देते हुए जल शक्ति मंत्री ने बताया कि 70 सालों में 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल का कनेक्शन दिया गया था. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ कर, 5 वर्षों के अंदर हर घर नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था. योजना के शुभारंभ के 14 महीनों में ही हम कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद भी 2 करोड़ 55 लाख नये नल कनेक्शन देने में सफल रहे हैं.
    दिल्ली ने जल जीवन मिशन में किया बेहतर कार्य


    केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दिल्ली सरकार से भले ही वैचारिक व राजनैतिक प्रतिबद्धता हो, लेकिन इस राज्य ने वर्तमान में बेहतर प्रदर्शन किया है. हालांकि कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग हर राज्य अपनी पूरी क्षमता का परिचय दे रहे हैं. वहीं राजस्थान की स्थिति के बारें में पूछे गए प्रश्न के जवाब में शेखावत ने कहा कि राजस्थान के पास बीते वर्ष का 1 हजार करोड़ और इस वर्ष का निर्धारित बजट को देखें तो 6 हजार करोड़ की क्षमता है. इसके बाद भी राजस्थान में उम्मीद के अनुसार प्रगति दिखना तो दूर, औसत प्रगति से भी यह राज्य काफी पीछे है.



    राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर पा रही आवंटित राशि
    राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना के बारे में उन्होंने बताया कि राज्य के सीएम ने यह आग्रह किया था कि वहां की भूगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र व सरकार का अनुपात क्रमश: 90:10 का होना चाहिए. इस विषय पर जल शक्ति मंत्री ने जानकारी दी है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा में स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल नार्थ ईस्ट व हिमालयी राज्य को ही 90:10 के अनुपात में बजट का आवंटन किया जाएगा. श्री शेखावत ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से जो धनराशि अन्य बजट के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है, वह कम नहीं है, लेकिन यह अलग बात है कि राजस्थान सरकार उस मद को भी विकास कार्यों में खर्च नहीं करती है और अलग से बजट की मांग करती रहती है.
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