#MeToo पर जारी विवाद के बीच भारत लौटे एमजे अकबर, कहा- आरोपों पर बाद में दूंगा जवाब

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ लगभग 10 पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. इसके बाद उनपर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है. रविवार को वह नाइजीरिया की यात्रा से भारत लौटे. भारत लौटते ही जब पत्रकारों ने अकबर से इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह आरोपों पर बाद में जवाब देंगे. ऐसा माना जा रहा है कि विदेश राज्य मंत्री के बयान के बाद  बीजेपी कोई कार्रवाई कर सकती है.

आधिकारिक विदेश यात्रा पर गए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने अभी तक खुद पर लगे आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है.

भारत लौटने के बाद अकबर खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर बोलने से बचते नजर आए. हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह बाद में बयान जारी करेंगे.

Minister of State (MoS) for External Affairs MJ Akbar, who arrived in India today morning refrained from speaking on sexual misconduct allegations levelled against him while saying that he will issue a statement on the matter later on

Read @ANI Story | https://t.co/0hIkEWD0h6 pic.twitter.com/luOgbAVIiD

— ANI Digital (@ani_digital) October 14, 2018

भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में अब तक पर चुप्पी साध रखी है. पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं ऐसे में वो आगे मंत्री पद पर काबिज रहेंगे या नहीं इसपर अभी संशय है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लेंगे.

पार्टी के भीतर ऐसी बातें भी चल रही हैं कि उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं है और यह मामला उनके मंत्री बनने से पहले की घटना पर आधारित है.

महिलाओं पर यौन शोषण के खिलाफ शुरू हुए #MeToo कैंपेन के तहत सामने आ रहे मामलों की जन सुनवाई के लिए बहुत जल्‍द कमिटी गठित की जाएगी. इसके चलते एमजे अकबर के खिलाफ कथित रूप से लगभग 10 पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है.

जहां बीजेपी ने इस मामले पर चुप्पी साधी है वहीं कुछ महिला मंत्रियों अकबर के खिलाफ लगे आरोपों पर #MeToo आंदोलन को अपना समर्थन दिया है.

पार्टी के नेताओं का कहना है कि मामले पर पहले अकबर खुद पर लगे आरोपों का जवाब देंगे.

बता दें कि महिलाओं पर यौन शोषण के खिलाफ शुरू हुए #MeToo कैंपेन के तहत सामने आ रहे मामलों की जन सुनवाई के लिए बहुत जल्‍द कमिटी गठित की जाएगी. महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजों की चार सदस्‍यीय कमिटी इन सभी मामलों की सुनवाई करेगी.