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मॉब हिंसा पीड़‍ितों को मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकारों से मांगा जवाब

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

सुप्रीम कोर्ट में 55 पीड़‍ितों की सूची जमा कराई गई है. जिन्‍हें मुआवजे की राशि मिलनी है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोगों को एक्‍ट की गंभीरता का ध्‍यान रखना चाहिए. उन्‍हें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर पड़ रहे प्रभाव का ध्‍यान रखना चाहिए.

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    मॉब हिंसा और गाय सतर्कता मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकारों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग या मॉब हिंसा पीड़‍ितों को मिलने वाले मुआवजे पर राज्‍य सरकारों से एक हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही अन्‍य निदेशकों को भी इसी अवधि में कंपलायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी.

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 55 पीड़‍ितों की सूची जमा कराई गई है. जिन्‍हें मुआवजे की राशि मिलनी है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोगों को एक्‍ट की गंभीरता का ध्‍यान रखना चाहिए. उन्‍हें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर पड़ रहे प्रभाव का ध्‍यान रखना चाहिए. लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि अगर वे कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो यह कानून के क्रोध को आमंत्रण देना है.

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