बजट में गांवों के लिए खजाना खोल सकती है सरकार

भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई किसान विरोधी छवि को दूर करने के लिए मोदी सरकार बजट में महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है।

भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई किसान विरोधी छवि को दूर करने के लिए मोदी सरकार बजट में महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है।

भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई किसान विरोधी छवि को दूर करने के लिए मोदी सरकार बजट में महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है।

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नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई किसान विरोधी छवि को दूर करने के लिए मोदी सरकार बजट में महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार इस महीने के अंत में पेश होने वाले बजट में गांवों पर खास फोकस कर सकती है।



सूत्रों के मुताबिक मनरेगा और फूड सिक्योरिटी जैसी योजनाओं पर होने वाले खर्च में भारी बढ़ोतरी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत होने वाले खर्च में दोगुना बढ़ोतरी की जा सकती है और फसल बीमा योजना के तहत आवंटित राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में तेजी लाई जाएगी और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर खर्च बढ़ाया जाएगा।



केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अपने इन कदमों से वो किसानों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाने में कामयाब होगी। सरकार इसे एक पंथ दो काज की तरह लेना चाहती है। उसका फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने पर भी है क्योंकि मौजूदा आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से मांग बढ़ाने पर जोर देना जरूरी है। लगातार 2 बार सूखा पड़ने के बाद गांवों से मांग में मंदी देखने को मिली है जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब आधार के जरिए पेमेंट की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा और गांवों में हर जरूरतमंद तक पैसा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
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