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OPINION: केंद्र सरकार की इस योजना से बदलेगी जम्मू-कश्मीर के गांवों की सूरत

OPINION: केंद्र सरकार की इस योजना से बदलेगी जम्मू-कश्मीर के गांवों की सूरत

खास है केन्द्र सरकार की जम्मू कश्मीर में गांवों के विकास की योजना. (फाइल फोटो)

खास है केन्द्र सरकार की जम्मू कश्मीर में गांवों के विकास की योजना. (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर के गांवों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 3700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनको प्रदेश के हर एक गांव तक पहुंचाया जाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले लोकसभा और राज्यसभा में ये बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में 40,000 गांवों के सरपंचों और पंचों को सीधे पैसे दिए जाएंगे. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि उन पैसों से वे गांव के लोगों की जरूरत के हिसाब से विकास कार्य कर सकें. ये पैसे सीधे जम्मू- कश्मीर प्रदेश के सरपंचों और पंचों के खाते में केन्द्र सरकार द्वारा पहुंचाए जाएंगे. इसमें से करीब 35,500 पंच और 4,500 सरपंच हैं, जो पंचायत चुनाव में चुने गए हैं.

ऐसे काम करेगी केन्द्र सरकार की ये योजना
जम्मू कश्मीर के गांवों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 3700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनको प्रदेश के हर एक गांव तक पहुंचाया जाएगा. पहले चरण में 700 करोड़ रुपए सरपंचों तक पहुंचाए जा चुके हैं. जबकि 1500 करोड़ रुपए दूसरे चरण में जारी किए जाएंगे. वहीं, बाकी के 1500 करोड़ रुपए तीसरे और अंतिम चरण में जारी किए जाएंगे.

पैसे के सही इस्‍तेमाल के लिए मिली ट्रेनिंग
सरपंच ठीक तरीके से अपने गांवों में राशि का इस्तेमाल करें, इसके लिए प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों ने हर एक गांव का दौरा कर सरपंचों को ट्रेनिंग दी है कि गांव के विकास के लिए मिले पैसों को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके.

क्यों लागू की गई ये योजना?
लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए थे और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख इलाकों के गांवों में करीब 40,000 सरपंच और पंच चुने गए थे. गांवों में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा की गांव का विकास किया जा सके इस सोच के तहत सरकार ने से योजना बनाई है. इसके अलावा करीब 80,000 करोड़ रुपए के जो अलग-अलग प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, वे अपनी गति और योजना के मुताबिक जारी रहेंगे.

किन लोगों को होगा फायदा?

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के 22 जिलों की आबादी करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों की है, जिसमें से करीब 80 लाख लोग 6,900 गांवों में रहते हैं. अगर पंचायतों की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रदेश में 4,483 पंचायत हैं.

बदलेगी गांव की सूरत
केंद्र सरकार का मानना है कि जब यह पैसा पंचों और सरपंचों तक पहुंचेगा तो वह बेहतर तरीके से अपने गांव का विकास कर सकेंगे. भारत सरकार का दावा है कि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गांव में पंच और सरपंच के जरिए विकास का खाका तैयार किया गया है और उनको पैसे पहुंचाए जा रहे हैं. पंच और सरपंच अपने गांव में जो भी विकास कार्य कराएंगे, जियो टैगिंग तकनीक से उसकी फोटो वह उस जगह ही खींचेंगे. जबकि इसके बाद वह जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन की वेबसाइट या फिर एप पर उन फोटो को अपलोड करेंगे.

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Tags: Amit shah, BJP, Jammu and kashmir, Jammu and kashmir politics, PM Modi

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