ट्रिपल तलाक़ कानून और आर्टिकल-370 के बाद अब ये बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार

शिवसेना (Shiv Sena) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को अनुच्छेद 370 (Article 370) के तहत मिले विशेष दर्जे को समाप्त करने के सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार को समर्थन दिया था.

News18Hindi
Updated: August 16, 2019, 5:03 PM IST
ट्रिपल तलाक़ कानून और आर्टिकल-370 के बाद अब ये बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार
शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि मोदी सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है.
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Updated: August 16, 2019, 5:03 PM IST
तीन तलाक कानून (Triple talaq Law) और जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने के बाद मोदी सरकार (Narendra Modi) देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) लाने की दिशा में शुरुआत कर चुकी है. इस बात की पुष्टि शिवसेना (Shiv Sena) नेता संजय राउत ने की है. संजय राउत ने एएनआई को बताया कि मोदी सरकार अब सिविल कोड लाने की तैयारी कर चुकी है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा.

शिवसेना ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को समाप्त करने के सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार को समर्थन दिया था. इस मौके पर शिवसेना ने कहा था कि इस फैसले से कश्मीर के लोगों का विकास सुनिश्चित होगा और कश्मीर के लोग सही अर्थों में मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे.



लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी वाणी, लेखनी और पेंटिंग ब्रश (कंचुला) से हर जगह कश्मीर को स्थान दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच अगस्त 2019 को उसे साकार किया है.
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश में हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होता है. सिविल कोड लागू होने के बाद ये फर्क नहीं पड़ता कि वह किस धर्म या जाति से ताल्लुक रखता है. फिलहाल देश में अलग-अलग मजहबों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म और जाति के लिए एक जैसा कानून लागू हो जाएगा. यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू हो जाएगा.

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First published: August 16, 2019, 3:54 PM IST
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