कश्मीर के लिए मोदी सरकार का मिशन ‘Apple’, किसानों के खाते में सीधा जाएगा पैसा

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से सेब (Apple) खरीदने और उत्पादकों को उनका भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में डालने की घोषणा की है. खरीद का यह काम 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा.

News18Hindi
Updated: September 10, 2019, 5:52 PM IST
कश्मीर के लिए मोदी सरकार का मिशन ‘Apple’, किसानों के खाते में सीधा जाएगा पैसा
कश्मीर के किसानों से सीधे सेब खरीदने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है.
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Updated: September 10, 2019, 5:52 PM IST
नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए के बाद केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा लगाई गई पाबंदियों में अब ढील दी जा रही है, साथ ही साथ विकास के नए रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं. कश्मीरी सेब (Kashmiri Apple) की दुनिया भर में डिमांड होती है. ऐसे में मोदी सरकार ने सेब की खेती करने वाले किसानों (Farmers) को सीधा फायदा पहुंचाने प्लान बनाया है. सरकार ने जम्मू-कश्मीर से सेब खरीदने और उत्पादकों को उनका भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में डालने की घोषणा की है.

सेब के किसानों (Farmers) से खरीद का काम भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) द्वारा किया जाएगा. खरीद का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. केंद्र सरकार ने यह कदम उन खबरों के बाद उठाया है कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी है.

15 दिसबंर तक खरीद का काम पूरा करेगी NAFED
सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने और राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों में बांटने के बाद आतंकवादियों द्वारा सेब किसानों को धमकी दी जा रही है. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘सरकार ने चालू सीजन 2019 में जम्मू-कश्मीर के किसानों से सेब की खरीद करने की घोषणा की है. NAFED राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसियों के जरिए खरीद का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लेगी.’

किसानों के बैंक खाते में जाएगा पैसा
अधिकारी ने कहा कि सही सेब उत्पादकों से खरीद सीधे की जाएगी और राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए उनका भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाए.

कश्मीर के किसानों को आतंकियों ने सेब नहीं बेचने की धमकी दी थी
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हर कैटेगिरी में सेब की होगी खरीददारी
अधिकारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सभी सेब उत्पाद जिलों में सब श्रेणियों के सेब ए, बी, सी की खरीद की जाएगी. इसके अलावा सोपोर, शोपियां और श्रीनगर के थोक बाजारों से भी सीधी खरीद की जाएगी. विभिन्न श्रेणियों के सेब का दाम मूल्य समिति द्वारा तय किया जाएगा. इस समिति में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से भी सदस्य होगा. गुणवत्ता समिति यह सेब की उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करेगी.

केंद्रीय एजेंसियां रखेंगी नजर
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव राज्य स्तर की क्रियान्वयन एवं संयोजन समिति के प्रमुख होंगे. वहीं केंद्रीय कृषि, गृह मंत्रालय तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियां इस योजना को आसानी से लागू हो सके ये सुनिश्चित करेंगी.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शनिवार को कहा था कि घाटी से प्रतिदिन 750 ट्रक सेब देश के अन्य हिस्सों के लिए जाते हैं. पिछले शुक्रवार को आतंकवादियों ने सोपोर में एक प्रमुख फल कारोबारी के परिवार के सदस्यों पर हमला किया था. इस हमले में व्यापारी का 25 वर्षीय पुत्र और ढाई साल की पोती घायल हुए थे.

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First published: September 10, 2019, 5:41 PM IST
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