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PoK से आए शरणार्थियों को मोदी सरकार देगी 5.5 लाख रुपये की मदद

 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) अनुच्छेद 370 (Article 370) पर बात करते हुए कहा ...अधिक पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद घाटी के लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार (Central Government) हर मुमकिन मदद करने में जुटी हुई है. मोदी सरकार चाहती है कि कश्मीर (Kashmir) को भारत के अन्य राज्यों की तरह ही सभी योजनाओं का लाभ मिल सके. इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बताया है कि सरकार ने फैसला किया है कि पीओके (Pakistan Occupied Kashmir) से विस्थापित 5300 परिवार जो जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए थे, लेकिन बाद में राज्य में वापस आ गए उन्हें भी 5.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों के साथ हर तरह का न्याय किया जाएगा.

    बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि साल 2016 में प्रधानमंत्री ने पीओके के विस्थापितों के लिए 5.5 लाख रुपये प्रति परिवार के पैकेज की घोषणा की थी लेकिन तब इसमें 5300 परिवार शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि वे जम्मू-कश्मीर से बाहर थे और उनका नाम नहीं आया था. उन्होंने बताया कि आज के निर्णय से 5300 परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया है. जावडे़कर ने कहा कि इस फैसले से इन परिवारों के साथ न्याय हुआ है. इस फैसले का पूरे कश्मीर घाटी में स्वागत होगा.

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    उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में कई तरह के विस्थापित समूह हैं. इसके तहत एक समूह ऐसे विस्थापितों का है जो 1947 के बाद आया. दूसरा समूह ऐसे विस्थापितों का है जो जम्मू-कश्मीर के विलय के बाद आया. इसमें 5300 परिवार ऐसे थे जो पीओके से आए लेकिन दूसरे राज्यों में चले गए थे. मंत्री ने कहा कि जो फिर से जम्मू-कश्मीर आ गए है, उन्हें इसमें शामिल किया गया है.

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    Tags: Article 370, Jammu, Jammu and kashmir, Prakash Javadekar

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