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चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव, कैबिनेट ने दी गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी

चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव, कैबिनेट ने दी गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

सरकार मंगलवार को इस संबंध में संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है. यह मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा.

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने बताया कि सरकार मंगलवार को इस संबंध में संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है. यह मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा.

    सूत्रों ने कहा कि सामान्य वर्ग को अभी आरक्षण हासिल नहीं है. एक सूत्र ने बताया, ‘आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है.’

    उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होगी और पांच एकड़ तक जमीन होगी. सूत्रों ने बताया कि फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा.

    इस दौरान हालांकि विपक्षी दलों ने फिलहाल इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुये इतना ही कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले का अध्ययन करने के बाद ही वह कुछ कह पायेंगे.

    विपक्षी दल कांग्रेस ने आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के सरकार के फैसले को कांग्रेस ने ‘चुनावी जुमलेबाजी’ करार दिया. पार्टी ने आरोप लगाया कि आम चुनाव से पहले सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है.

    पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, ‘क्या आपने इस बारे में चार साल और आठ महीने तक सोचा? निश्चित तौर पर आचार संहिता लागू होने से तीन महीने पहले इस चुनावी जुमलेबाजी के बारे में सोचा गया.’

    उन्होंने कहा, ‘आप जानते हैं कि आप कोटा की सीमा को 50 फीसदी से ज्यादा नहीं कर सकते. इसलिए आप यह दिखाना चाहते हैं कि आपने प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया.’

    वहीं केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल ने कहा कि यह देश के जनसामान्य के हित में किया गया फैसला है. शुक्ला ने मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये संसद परिसर में संवाददाताओं को बताया ‘यह प्रसन्नता का विषय है. मैं स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इस फैसले का स्वागत करता हूं.’

    उन्होंने कहा कि देश के सामान्य वर्ग के लोग भी इस फैसले का स्वागत करते हैं. शुक्ल ने कहा ‘मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह फैसला बहुत पहले होना चाहिए था. लोग केवल कहा करते थे लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसे करके दिखाया है.’

    मंत्रिमंडल के फैसले पर संसद की मंजूरी के लिये इसे मंगलवार को दोनों सदनों में पेश किये जाने की संभावना के सवाल पर सपा के राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव ने कहा ‘इस बारे में सदन पटल पर प्रस्ताव पेश होने पर इसका अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ कहूंगा. अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा.’

    आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इनकार करते हुये सिर्फ इतना ही कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद ही वह इस बारे में कुछ कह सकेंगे.

    वहीं सरकार के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि यह फैसला सराहनीय है. वे लंबे समय से इस तरह के आरक्षण की मांग कर रहे थे.

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    Tags: BJP, Congress, Narendra modi, Reservation, Upper Caste Reservation

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