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3,000 गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा! केंद्र ने तमिलनाडु में की बड़ी पहल

तमिलनाडु के 3,000 गांवों को मिलेगी हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा (twitter/@TejasN_Official)

तमिलनाडु के 3,000 गांवों को मिलेगी हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा (twitter/@TejasN_Official)

ऑप्टिकल फाइबर केबल (Optical Fibre Cable-OFCs) का उपयोग करके तमिलनाडु में ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड बैंडविड्थ से जोड़न ...अधिक पढ़ें

चेन्नई. केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के गांवों में हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट चरण-II परियोजना को लागू करने को मंजूरी दे दी है. इसके लिए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) पर हस्ताक्षर किए गए. जिसका लक्ष्य करीब 3000 गांवों को 1,815.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंटरनेट सुविधा से जोड़ना है. तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मनो थंकराज की उपस्थिति में तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन के शीर्ष अधिकारियों ने पैकेज ए के तहत आने वाले जिलों में भारत नेट परियोजना-II को लागू करने के लिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के साथ दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया.

इस पहल के माध्यम से चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, तिरुवल्लूर, वेल्लोर, कृष्णागिरी, रानीपेट्टई, तिरुपति और चेन्नई जिलों में 3,095 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा. केंद्र ने तमिलनाडु में 12,525 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उपयोग करके हाई-स्पीड बैंडविड्थ से जोड़ने के उद्देश्य से 1,815.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है. इस पहल के तहत ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 1 जीबीपीएस की स्केलेबल बैंडविड्थ प्रदान की जाएगी. प्रत्येक पैकेज के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेटर और एक थर्ड पार्टी एजेंसी की नियुक्ति के साथ परियोजना के कार्यान्वयन को चार पैकेजों (पैकेज ए, बी, सी और डी) में बांट दिया गया है.

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राज्य में अक्टूबर 2021 में इसी तरह की परियोजना को लागू करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड और बेसिल के साथ करार किया गया था. ये कंपनियां पैकेज सी के जिलों-नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर, पुदुकोट्टई, नमक्कल, करूर, कोयंबटूर, तिरुपुर, तिरुचिरापल्ली, मयिलादुथुराई और पैकेज डी के जिलों-कन्नियाकुमारी, मदुरै, रामनाथपुरम, थेनी, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली, विरुद, डिंडीगुल और शिवगंगा में परियोजना को लागू करने का काम कर रही है.

ऑप्टिकल फाइबर केबल को लगाने के साथ ही भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से आम आदमी को सस्ती कीमत पर ई-शिक्षा, टेलीमेडिसिन, टेलीफोन, टेलीविजन और इंटरनेट कनेक्शन हासिल होगा. इससे सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और उद्योगों को ग्रामीण स्तर पर नागरिकों को जरूरी सेवा देने के लिए हाई-स्पीड बैंडविड्थ का उपयोग करने में सहूलियत मिलेगी.

सरकार का मानना है कि ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों और सेवाओं को बढ़ाकर राज्य के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार करेगी. इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मित्तल, तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एके कमल किशोर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे.

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