जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक तक केंद्रीय योजनाओं का फायदा पहुंचाने की तैयारी में मोदी सरकार

जम्मू-कश्मीर में अनुच्‍छेद-370 और 35ए लागू होने के कारण केंद्र की वही योजनाएं राज्य के लोगों तक पहुंच पाती थीं, जिनको वहां की स्थानीय सरकार लागू कराना चाहती थी. अब केंद्र सरकार सूबे में विकास की रफ्तार तेज करने की तैयारी पूरी कर चुकी है.

Anil Rai | News18Hindi
Updated: August 27, 2019, 1:01 PM IST
जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक तक केंद्रीय योजनाओं का फायदा पहुंचाने की तैयारी में मोदी सरकार
सरकार का सबसे पहला लक्ष्य केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को जम्‍मू-कश्मीर के हर नागरिक तक पहुंचाना है.
Anil Rai
Anil Rai | News18Hindi
Updated: August 27, 2019, 1:01 PM IST
जम्मू-कश्मीर में अनुच्‍छेद-35ए और 370 हटाने के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं. केंद्र सरकार को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे. इसके बाद सरकार का सबसे पहला लक्ष्य केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को जम्‍मू-कश्मीर के हर नागरिक तक पहुंचाना है.

दरअसल जम्मू-कश्मीर में अनुच्‍छेद-370 और 35ए लागू होने के कारण केंद्र की वही योजनाएं राज्य के लोगों तक पहुंच पाती थीं, जिनको वहां की स्थानीय सरकार चाहती थी. साथ ही जो योजनाएं लागू भी होती थीं उनकी रफ्तार बहुत धीमी होती थी. ऐसे में जम्मू-कश्मीर का बड़ा हिस्सा विकास की रफ्तार में पिछड़ गया था, लेकिन केंद्र सरकार अब इस हिस्से में विकास की रफ्तार तेज करने की तैयारी कर चुकी है.

जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक का बनेगा आधार कार्ड
देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आम जनता को मिलने वाली हर कल्याणकारी योजना आधार से जोड़ दी है. इससे इन योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचेगा और दलाल व विचौलियों को इससे बाहर किया जा सकेगा. जम्मू-कश्मीर में 22 फीसदी से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है. इसमें ज्यादातर लोग कश्मीर घाटी के हैं.

जम्मू-कश्मीर में 22 फीसदी से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है. इसमें ज्यादातर लोग कश्मीर घाटी के हैं.


इस आकड़े को अगर हम सिर्फ कश्मीर घाटी में दखें तो करीब आधे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है. ऐसे में केंद्र सरकार ने इन इलाकों में 31 अक्टूबर से आधार कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है. बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ आधार कार्ड बनाने के लिए पंचायत घरों में विशेष कैंप भी खोला जाएगा.

परिसीमन से पहले हर नागरिक तक पहुंचेगा लाभ
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जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित राज्‍यों जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख में बांटने के बाद वहां होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग परिसीमन की तैयारी कर रहा है. सुत्रों की मानें तो परिसीमन का ये काम 1 नवंबर, 2019 से शुरु होकर 30 अप्रैल, 2020 तक चलेगा यानि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2020 के अंत में होने को उम्मीद है. ऐसे में लोकप्रिय सरकार के गठन के पहले जम्मू-कश्मीर में विकास की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है.

केंद्र सरकार सूबे के विकास की अपनी जिम्‍मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके तहत सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानंमत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छता अभियान समेत तमाम योजनाओं के लिए राज्य सरकार से नए प्रस्‍ताव मंगाने की तैयारी कर रही है.

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First published: August 27, 2019, 12:25 PM IST
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