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संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार तैयार, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा

संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार तैयार, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा

सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के 42 नेताओं ने हिस्सा लिया.

सर्वदलीय बैठक में 31 दलों के 42 नेताओं ने हिस्सा लिया.

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की ओर से रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अधिकतर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, किसानों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाए जाने, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन के अतिक्रमण सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की मांग की और सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्चासन दिया.

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    नई दिल्ली. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के साथ बिना हंगामे के किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं. जोशी ने कहा, ‘‘हमने अपील की है कि सदन में बिना किसी व्यवधान के कामकाज हो. विपक्ष ने भी आश्वस्त किया है कि वे सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे.’’

    संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting) के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि 31 दलों ने वार्ता में भाग लिया. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा, “एक रचनात्मक चर्चा में विभिन्न दलों के 42 नेताओं ने हिस्सा लिया. सरकार बिना किसी व्यवधान के सभापति और अध्यक्ष की अनुमति के साथ किसी भी चर्चा के लिए तैयार है.”

    विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की
    इससे पहले, सर्वदलीय बैठक में अधिकतर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, किसानों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाए जाने, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन के अतिक्रमण सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की मांग की और सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्चासन दिया.

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    ‘सर्वदलीय बैठक में 15-20 अहम मुद्दों पर चर्चा’
    बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “सर्वदलीय बैठक में 15-20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. सभी दलों ने मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने पर सरकार तुरंत ध्यान दे.”

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    उन्होंने कहा कि इसके अलावा बिजली संशोधन विधेयक पर भी सरकार से ध्यान देने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उनसे कहा कि कुछ विधेयकों को पेश करने के बाद वह उसे संसद की स्थायी समिति को भेजना चाहती है और इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हो जायेगा.

    Tags: Lok sabha, Parliament, Parliament Winter Session, Rajya sabha

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