नासिक : ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर समता परिषद करेगा विरोध प्रदर्शन

‘ओबीसी आरक्षण बचाओ आक्रोश मोर्चा’ के तहत अखिल भारतीय समता परिषद की नासिक इकाई धरना देने की तैयारी में है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नासिक में बृहस्पतिवार से ‘ओबीसी आरक्षण बचाओ आक्रोश मोर्चा’ के तहत अखिल भारतीय समता परिषद की नासिक इकाई धरना देने की तैयारी में है. अखिल भारतीय समता परिषद आरक्षण में पारदर्शिता की मांग और समुदाय के अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार (central government) के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है.

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    नासिक. अखिल भारतीय समता परिषद की नासिक इकाई ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण में पारदर्शिता की मांग और समुदाय के अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार (central government) के खिलाफ बृहस्पतिवार से धरना-प्रदर्शन (agitation) शुरू करने की घोषणा की है.

    उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत के उस निर्णय पर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया था कि ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता. इसी के मद्देनजर संगठन ने विरोध जताने का निर्णय लिया है.

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    संगठन ने कहा कि वह नासिक में बृहस्पतिवार से ‘ओबीसी आरक्षण बचाओ आक्रोश मोर्चा’ के तहत धरना देंगे और इस बारे में निर्णय मंगलवार को एक बैठक के दौरान लिया गया.

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    परिषद के संभागीय अध्यक्ष बालासाहेब करदक ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के चलते राज्य की 27 नगर निगमों की 2,736 सीटों में से 740 कम हो जाएंगी. इसी तरह, अन्य नगर निकायों में भी ओबीसी सीटें कम होंगी.

    ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था  कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में संबंधित स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता. कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ जिलों में स्थानीय निकाय यानी जिला परिषद और पंचायत समिति में फिर से चुनाव हो सकते हैं. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 के भाग 12 (2)(सी) की व्याख्या करते हुए ओबीसी के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने की सीमा से संबंधित राज्य चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2018 और 2020 में जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया.

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