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NDA: सुप्रीम कोर्ट का सरकार को और समय देने से इनकार, इस साल परीक्षा देंगी महिलाएं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को प्रतिष्ठित NDA के जरिया दाखिला शुरू किया जाएगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Shutterstock)

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को प्रतिष्ठित NDA के जरिया दाखिला शुरू किया जाएगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Shutterstock)

Women in NDA Exam: केंद्र ने एपेक्स कोर्ट से कहा है कि वे महिलाओं को अगले साल मई तक ही एनडीए में शामिल कर पाएंगे. हालांकि, कोर्ट ने सरकार की मांग को नहीं माना है और महिलाओं को परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा है. नवंबर में अगला एग्जाम होना है.

  • News18Hindi
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नई दिल्ली. नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के तहत महिलाओं के सेना में दाखिले में नया मोड़ आया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से नई नीतियां लागू करने के लिए और समय की मांग की है. साथ ही कोर्ट को बताया गया है कि महिलाएं इस वर्ष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी. सरकार की इस बात को शीर्ष अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सरकार को महिलाओं की परीक्षा लेने के लिए कहा है. नवंबर में अगला एग्जाम होना है.

केंद्र ने एपेक्स कोर्ट से कहा है कि वे महिलाओं को अगले साल मई तक ही एनडीए में शामिल कर पाएंगे. हालांकि, कोर्ट ने सरकार की मांग को नहीं माना है और महिलाओं को परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा है. साथ ही अदालत ने सरकार को नीतियां लागू करने के लिए 6 महीने का और समय देने से भी इनकार कर दिया है. मंगलवार को ही सरकार ने कहा था कि महिलाएं एनडीए के जरिए दाखिला हासिल कर सकेंगी.

जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सेना तो हर काम तत्काल करती है. हमने पहले ही आदेश दिया था कि नवंबर में महिलाएं परीक्षा दें. अब महिलाओं को यह कहना ठीक नहीं है कि 6 महीने और इंतजार करो. सरकार से कहा गया कि आप परीक्षा ले, उसके बाद देखेंगे कि कितनी महिलाएं उपस्थित होती हैं और क्या दिक्कतें आती हैं. अदालत ने कहा कि हमें उम्मीद है सरकार कर लेगी.

अपने पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि नवंबर में होने वाले एग्जाम में महिलाओं को शामिल होने दिया जाए. लेकिन उनको दाखिला मिलेगा या नहीं ये बाद में तय होगा. आज सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले के लिए भी आदेश दे दिया. अदालत ने कहा कि सरकार टेंपरेरी मानक बना कर दाखिला शुरू कर सकती है. अगले एग्जाम में उन मानकों को बेहतर किया जा सकता है. लेकिन शुरुआत तो अभी करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि सरकार को और समय देना सही नही होगा. सेना मुश्किल हालात में काम करती है. इसलिए हमें उम्मीद है की ये काम भी कर लेगी. इस काम को और ज्यादा नहीं टाला जा सकता. अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी.

मंगलवार को कोर्ट में क्या हुआ था
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को प्रतिष्ठित NDA के जरिया दाखिला शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सरकार मई 2022 तक जरूरी इंतजाम पूरा कर लेगी. मई 2022 के डेडलाइन को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है. केंद्र सरकार का ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है.

इससे पहले अदालत ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल कर टाइमलाइन बताने के लिए कहा था, जिससे साफ हो कि कब तक महिलाएं एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले पाएंगी. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी जिसमें बराबरी का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि महिलाओं को भी एनडीए में दाखिला मिलना चाहिए.

शुरू में केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन अदालत के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार को ये नीतिगत फैसला लेना पड़ा था कि अब महिलाओं को भी एनडीए में दाखिला मिलेगा. एनडीए में बारहवीं पास करने के बाद कड़ी परीक्षा के तहत दाखिला दिया जाता है. यहां के कैडेट को फिर सेना में अफसर रैंक के लिए तैयार किया जाता है.

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