त्रिपुरा सीएम के नाम का ऐलान कल, आईपीएफटी ने उठाई सरकार में सम्मानजनक पद की मांग

त्रिपुरा सीएम के नाम का ऐलान कल, आईपीएफटी ने उठाई सरकार में सम्मानजनक पद की मांग
बिप्लब देब त्रिपुरा के अगले सीएम हो सकते हैं (फोटो साभार-फर्स्टपोस्ट)

त्रिपुरा में बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है. आईपीएफटी ने नए मंत्रिमंडल में सम्मानजनक पदों की मांग की है.

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त्रिपुरा में बीजेपी और उसकी सहयोगी आईपीएफटी के नवनिर्वाचित एमएलए कल अपने नए नेता का चुनाव करेंगे और इस बीच इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने नए मंत्रिमंडल में सम्मानजनक पदों की मांग की है.

मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे माने जा रहे त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष बिप्लव देव ने कहा कि कल की बैठक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में स्टेट गेस्ट हाउस में होगी.

बीजेपी प्रवक्ता मृणाल कांति देब ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव भी बैठक में मौजूद रहेंगे.



बताया जा रहा है कि नई सरकार आठ मार्च को अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में शपथ ले सकती है. बिप्लव देव के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले सकते हैं.
त्रिपुरा में 59 सीटों के लिए चुनाव हुए जिनमें से 35 पर बीजेपी और आठ सीटों पर उसके सहयोगी दल आईपीएफटी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं. एक सीट पर सीपीएम उम्मीदवार के निधन के कारण मतदान रद्द कर दिया गया.

इस बीच आईपीएफटी ने सेमवार को बीजेपी पर दबाव बनाते हुए कहा कि अगर उसे मंत्रिमंडल में सम्मानजनक पद नहीं दिये गए तो वह नई सरकार को बाहर से समर्थन देगी.

आईपीएफटी के अध्यक्ष एन सी देबबर्मा ने स्थानीय विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुने जाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में परंपरा है कि स्थानीय समुदाय से मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाए.

देबबर्मा ने कहा कि आईपीएफटी को अगर कैबिनेट में सम्मानजनक पद नहीं मिलते तो वह विधानसभा में अपने विधायकों के बैठने के लिए अलग ब्लॉक की मांग करेगी।

सम्मानजनक पदों से क्या आशय है, यह पूछे जाने पर आईपीएफटी नेता ने कहा कि उनका मतलब कैबिनेट में उचित अनुपात में उनके विधायकों को प्रतिनिधित्व मिलने और उन्हें बड़े विभाग भी दिये जाने से है. देबबर्मा ने कहा, ‘‘आशंका है कि हमें कैबिनेट में उचित जगह नहीं दी जाएगी और बीजेपी की तरह महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए जाएंगे.’’

बीजेपी नेताओं ने आईपीएफटी की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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