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News18India Chaupal: जम्मू-कश्मीर में बदलाव पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा-35 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके

News18India Chaupal: जम्मू-कश्मीर में बदलाव पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा-35 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके

'चौपाल' में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश को जम्मू-कश्मीर के विकास कार्यों से अवगत कराया है.

'चौपाल' में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश को जम्मू-कश्मीर के विकास कार्यों से अवगत कराया है.

Manoj Sinha on Jammu-Kashmir Development: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया, 'नई औद्योगिक योजना में 15 से 20 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद थी, लेकिन अब तक 35 हजार करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं. इनमें 15 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. पिछले 60 साल के मुकाबले जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या अच्छी-खासी बढ़ी है. 13 लाख से ज्यादा पर्यटक अभी नवंबर के महीने में जम्मू-कश्मीर आए.'

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    नई दिल्ली. जम्‍मू-कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने न्यूज़18 इंडिया चौपाल (News18 India Chaupal) में कहा है कि राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है. नई औद्योगिक योजना में 15 से 20 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद थी, लेकिन अब तक 35 हजार करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं. इनमें 15 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. पिछले 60 साल के मुकाबले जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या अच्छी-खासी बढ़ी है. 13 लाख से ज्यादा पर्यटक अभी नवंबर के महीने में जम्मू-कश्मीर आए.

    सिन्हा ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में दो साल में 25 हजार प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं. मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिल रही है. किसानों की आमदनी के मामले में जम्मू-कश्मीर के किसान पांचवें नंबर पर हैं, जिनकी महीने की आमदनी 18-19 हजार रुपये है. सिन्हा ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में 25 नए नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है. जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है. स्वास्थ्य क्षेत्र में जहां पहले तीन मेडिकल कॉलेज थे, वहां सात नए मेडिकल कॉलेज और सात नए नर्सिंग कॉलेज खुले हैं.’

    जम्मू-कश्मीर में क्या बदल रहा है
    सिन्हा ने कहा, ‘आर्टिकल 370 समाप्त होने से पहले यहां आरक्षण लागू नहीं था. अब लोगों को नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिल गया है. यहां जाति के आधार पर तय होता था कि कौन जमीन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता. अब उनको भी जमीन लेने का अधिकार मिल गया है. यहां की बहन-बेटियों के दूसरी जगह शादी करने पर अधिकार खत्म हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है.’ सिन्हा ने कहा, ‘लंबे समय बाद देश में ऐसी सरकार है, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का अभियान चला रही है. हम शांति का सौदा करने में विश्वास नहीं रखते. यहां सेना और दूसरी एजेंसियां आतंकवाद को समूल नष्ट करने की रणनीति पर काम कर रही हैं.’

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    गृह मंत्री के शब्दों का किया जिक्र
    मनोज सिन्हा ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में गृह मंत्री ने अपने दौरे में बहुत साफ शब्दों में कहा कि परिसीमन, उसके बाद विधान सभा के चुनाव और चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा. पाकिस्तान से बातचीत के मामले में हमारी नीति बहुत साफ है कि हम जम्मू-कश्मीर के लोगों से बात करेंगे. जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, इसमें तीसरे किसी से बात करने की गुंजाइश हमें दिखती नहीं है. जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का काम चल रहा है. परिसीमन आयोग संवैधानिक संस्था है. उसका काम पूरा होने के बाद चुनाव होंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में भी ऐलान किया था.’

    सिन्हा ने बताया कि सरकारी नौकरियों में पत्थरबाजों या आतंकवाद से संबंध रखने वालों को जगह नहीं देने की नीति जम्मू-कश्मीर में लागू है. आतंकवाद और टेरर फंडिंग में शामिल लोगों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो जांच और समीक्षा के बाद नौकरी से निकालने का फैसला करती है.

    Tags: Jammu kashmir, LG Manoj Sinha

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