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  • NHRC CALLS UPON CENTRE STATE GOVERNMENTS TO EXPEDITIOUSLY IMPLEMENT COVID 19 ADVISORY

कोविड-19 की दूसरी लहर को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जारी की एडवाइजरी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एडवाइजरी में केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी दवाओं और उपकरणों कि पहुंच सभी लोगों तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एडवाइजरी में केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी दवाओं और उपकरणों कि पहुंच सभी लोगों तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

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नई दिल्ली. कोविड-19 की दूसरी लहर (COVID-19 2nd Wave) पूरे देश पर कहर बरपा रही है और ऐसे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्र सरकार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइज एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वास्थ्य के अधिकार के तहत यह एडवाइजरी जारी की.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एडवाइजरी में केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी दवाओं और उपकरणों कि पहुंच सभी लोगों तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है. इसके साथ ही एडवाइजरी में यह कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए. अगर कहीं पब्लिक हेल्थ केयर में बेड उपलब्ध ना हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित को दूसरी जगह बेड की व्यवस्था करके दे.



मानवाधिकार आयोग ने अपनी एडवाइजरी में एक हेल्प डेस्क बनाने की बात कही है, जो सभी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में समान रूप से कार्य करेगा इस हेल्प डेस्क के जरिए पीड़ित को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग में कोविड-19 के उपचार के लिए जरूरी दवाओं ऑक्सीजन सिलेंडर एंबुलेंस सेवा आदि के लिए एक कैप लगाने की भी बात कही है मानवाधिकार आयोग के अनुसार इसकी व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार अपनी तरह से करें.

देश से इस विकट स्थिति में कालाबाजारी को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी एडवाइजरी में राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही करुणा से मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर भी मानवाधिकार आयोग में अपने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मृत व्यक्तियों का बेहतर तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए और विद्युत शवदाह गृह के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए.

मानवाधिकार आयोग ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में और तेजी लाने की बात कही है साथ ही आयोग का कहना है कि सभी नागरिकों को वैक्सीनेशन देने की नीति पर काम किया जाना चाहिए ताकि इसके त्वरित परिणाम प्राप्त हो सकें. आयोग ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराने की बात भी केंद्र और राज्य सरकार से कही है जिसके अंतर्गत मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और पब्लिक गैदरिंग के ना होने जैसे प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों के मानव अधिकार को लेकर के पहले भी सितंबर और अक्टूबर 2020 में एडवाइजरी जारी की थी आयोग ने राइट टू हेल्थ के तहत यह एडवाइजरी जारी की थी जो संविधान के अनुच्छेद 21 में कही गई है।