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निर्भया केस : सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सिस्टम से लोगों का विश्वास कम हो रहा

निर्भया केस : सालिसीटर जनरल ने कोर्ट से कहा, सिस्टम से लोगों का विश्वास कम हो रहा है

निर्भया केस : सालिसीटर जनरल ने कोर्ट से कहा, सिस्टम से लोगों का विश्वास कम हो रहा है

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्भया के दोषी कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि रेप के आरोपियों का एनकाउंटर होता है तो पब्लिक खुशी मनाती है.

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    नई दिल्ली. निर्भया मामले (Nirbhaya case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं देने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के फैसले को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्भया के दोषी कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि रेप के आरोपियों का एनकाउंटर होता है तो पब्लिक खुशी मनाती है. उन्होंने कहा, 'हम इसका समर्थन नहीं करते लेकिन इससे एक बात सामने आती है कि लोगों का सिस्टम के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई करेगा.

    मामले की सुनवाई होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एक चार्ट सौंपा. मेहता ने कोर्ट को बताया कि इसमें दोषियों का पूरा डिटेल मौजूद है. इसके बाद जस्टिस अशोक भूषण ने कहा, 'अब तक दोषियों में से पवन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अपनी रेमिडी यूज नहीं की है. आप उसे फोर्स तो नहीं कर सकते. लेकिन डेथ वारंट के लिए निचली अदालत जा सकते हैं.'

    सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कोर्ट को जेल मेनुअल के रूल 836 पर बहस करते हुए ये समझाने की कोशिश कि जिसमें दोषियों को अलग-अलग भी फांसी दी जा सकती है. मेहता ने कहा, 'दोषी कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.' सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दोषियों को एक साथ या अलग-अलग फांसी पर लटकाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि तीन दोषी मुकेश, विनय और अक्षय की सभी रेमेडी खत्म चुकी हैं.

    इसे भी पढ़ें :- निर्भया केस: चारों दोषियों की फांसी की तारीख तय कराने के लिए कोर्ट पहुंचा तिहाड़ जेल प्रशासन

    गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनाई के दौरान निर्भया के चारों दोषियों (अक्षय सिंह ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता) को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने यह नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते का समय दिया था और आदेश दिया था कि दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों को एक सप्ताह के भीतर इस्तेमाल कर लें.

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