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Exclusive Interview: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- डिमांड बढ़ाने पर जोर, खर्च के साथ बढ़ेगी मांग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है.

Nirmala Sitharaman Exclusive Interview: बजट 2021 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूज 18 नेटवर्क समूह ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्‍ली. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने न्यूज 18 नेटवर्क समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आम बजट पर विस्‍तार से बातचीत की. सीतारमण ने कहा, ‘सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत की ओर है. मांग को बढ़ाना ज़रूरी था, नए बजट में खर्च के साथ मांग बढ़ेगी.’ उन्‍होंने कहा कि 2014 से लगातार एमएसपी बढ़ी है, सरकार कानूनों में बदलाव के लिए तैयार है. कृषि कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार है. किसानों में कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

    निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘आशा है कि केंद्रीय बजट का इरादा अच्छी तरह से समझा गया है. हम चाहते हैं कि देश इस बजट को स्वीकार करे. कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ज्यादा संसाधन नहीं थे, ऐसे में राहत पैकेज समय की मांग थी.’ उन्‍होंने कहा कि निजीकरण से बैंकों का फायदा होगा और बैंकों का कामकाज सुधरेगा.

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    सीतारमण ने कहा, ‘एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) आकांक्षी भारत के लिए पर्याप्त नहीं है. संशोधनों में निजी एमएफआई के आने का प्रावधान होगा. मैं निजी डीएफआई के लिए जगह बनाऊंगी.’ उन्‍होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल बैंकों की आवश्यकता है, इसमें फिसड्डी नहीं हो सकते, हमने आरबीआई के साथ बैंक निजीकरण पर बड़े पैमाने पर काम किया है.

    बता दें कि बजट 2021 में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए बजट में आवंटित राशि को पिछली बार के मुकाबले दोगुना कर दिया है. इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मदद करने के लिए हमने कई सारे कदम उठाए हैं. इस बजट में हमने इस सेक्टर को 15,700 करोड़ रुपये दिये हैं, जोकि पिछले साल के बजट के मुकाबले दोगुना है.’

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     निर्मला सीतारमण ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

    Tags: Government, Nirmala Sitaraman, Rahul Joshi

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