नीति आयोग ने बनाया एक्शन प्लान, तेज होगी देश की आर्थिक रफ्तार

नीति आयोग ने बनाया एक्शन प्लान, तेज होगी देश की आर्थिक रफ्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई परिषद की तीसरी बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने एक प्रेजेंटेशन दिया.

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नीति आयोग ने देश की इकोनॉमी को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं. रविवार को आयोग की संचालन परिषद की बैठक में ये सुझाव रखे गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई परिषद की तीसरी बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें भारत की इकोनॉमी को गति देने के लिए एक एक्शन प्लान रखा गया. इसे राज्यों की सलाह के आधार पर तैयार किया गया है.

पनगढ़िया ने कहा कि इस 'एक्शन एजेंडा' के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए 300 खास मुद्दों को चिन्हित किया गया है जिन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्यों से मिले सुझावों को इस एजेंडे में शामिल किया गया है.



उन्होंने इस मामले में राज्यों से और अधिक समर्थन और सुझाव मांगा. नीति आयोग ने एक बयान में कहा है, "कार्रवाई का एजेंडा 14वें वित्त आयोग अवार्ड के अनुरूप है. यह केंद्र और राज्यों के वित्त पोषण आकलन को स्थायित्व देता है." n
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पनगढ़िया ने कहा कि इस कार्ययोजना के अलावा एक सात वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय परिकल्पना है जो देश की योजनाओं के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह लेगी.

12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है. बयान के मुताबिक, नीति आयोग संचालन परिषद की तीसरी बैठक में जीएसटी, कृषि आय बढ़ाने और आयोग के अब तक के कामों पर प्रेजेंटेशन दिए गए.

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कृषि, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल भुगतान, विनिवेश, तटीय क्षेत्र एवं द्वीपीय विकास पर हुई पहलों की जानकारी दी.

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उन्होंने कहा कि आयोग मूलभूत सेवाओं और आधारभूत ढांचे, विशेषकर जिन जिलों-क्षेत्रों में इनकी अधिक जरूरत है वहां इन्हें बेहतर बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जीएसटी पर प्रेजेंटेशन दिया, इसके फायदे बताए और आगे क्या किया जाना है, इसकी जानकारी दी. उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्य जीएसटी विधेयकों की दिशा में तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया.

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