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विवाद के बाद किरण बेदी ने वापस लिया गरीबों को मुफ्त चावल नहीं देने का फरमान

विवाद के बाद किरण बेदी ने वापस लिया गरीबों को मुफ्त चावल नहीं देने का फरमान

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी (फाइल फोटो)

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी (फाइल फोटो)

बेदी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के जिन गांवों में लोग खुले में शौच करेंगे और कूड़ा फेकेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त चावल नहीं दिया जाएगा.

    पुडुचेरी की उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) किरण बेदी  शनिवार को एक आदेश देकर विवादों से घर गई. बेदी ने फरमान जारी किया था कि पुडुचेरी के जिन गांवों में लोग खुले में शौच करेंगे और कूड़ा फेकेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त चावल नहीं दिया जाएगा. बता दें कि पुडुचेरी में जरूरतमंद लोगों को सरकार स्कीम के तहत मुफ्त में राशन देती है. हालांकि विवाद के बाद बेदी ने सफाई देते हुए अपना आदेश वापस ले लियाहै.

    एलजी किरण बेदी के आदेश के मुताबिक, मुफ्त चावल बांटने की स्कीम सशर्त होगी. जिसके तहत गांववालों को स्थानीय विधायक और कम्युनिटी कमिश्नर से इस बात का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा कि वो खुले में शौच नहीं करते हैं. खुले में कचरा नहीं डालते हैं. इस बाद की तस्दीक होने के बाद ही संबंधित गांववाले को मुफ्त में राशन मिलेगा. एलजी का ये आदेश जून से लागू होगा.

    राजभवन ने इस बारे में बयान जारी किया है. बयान के मुताबिक, “मुफ्त चावल वितरण की योजना अगले आदेश तक स्थगित की जाती है. चावल को सुरक्षित भंडार में रखने का आदेश दिया जाता है. चावल का वितरण लाभार्थियों को तभी दिया जाएगा, जब उनका गांव स्वच्छता का प्रमाण-पत्र हासिल कर लेगा."


    बयान में कहा गया है, "प्रमाण-पत्रों की भी क्रॉस चेकिंग हो, ताकि उसकी प्रामाणिकता बरकरार रह सके. मुफ्त चावल वितरण योजना का लाभ उठाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों को चार हफ्ते का समय दिया गया है, ताकि वो अपने-अपने इलाकों को शौच से मुक्त और स्वच्छ कर सकें. इस नोटिस की समय-सीमा 31 मई को समाप्त हो जाएगी.”



    हालांकि बाद में बेदी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, "मेरे आदेश का मकसद ओपन डेफिकेशन और स्वच्छता को चावल डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ना था न कि किसी गरीब को चावल देने से मना करना था. मैंने पहले की निर्देश दिए हैं कि गरीबों को अच्छी क्वालिटी का अन्न उपलब्ध कराया जाए." उन्होंने कहा, "मेरे संदेश को गलत तरीके से लिया जा रहा है, इससे बचने के लिए मैं अपने आदेश पर रोक लगा रही हूं. उन्होंने कहा कि पुडुचेरी सरकार ने जून अंत तक राज्य को ओडीएफ बनाने का वादा किया है, तब तक का समय मैं दे सकती हूं."

     

    Tags: Kiran bedi

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