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महाराष्ट्र: नई सरकार आने से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर खतरे के बादल!

News18Hindi
Updated: November 27, 2019, 3:14 PM IST
महाराष्ट्र: नई सरकार आने से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर खतरे के बादल!
बुलेट ट्रेन

शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कयांडे ने कहा, 'जहां तक ​​बुलेट ट्रेन का संबंध है, हमने पहले भी तय किया था अगर इतने सारे लोगों को इतना नुकसान हो रहा है तो हमें इससे आगे क्यों जाना चाहिए?'

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  • Last Updated: November 27, 2019, 3:14 PM IST
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मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में 28 नवंबर को शपथ लेने वाली शिवसेना-कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी  की नई सरकार में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. शिवसेना के एक नेता के बयान से इन आशंकाओं को बल ही मिलता है.

दरअसल शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कयांडे ने कहा कि महाराष्ट्र की सत्ता में आने वाला गठबंधन नानार तेल रिफाइनरी (Nanar oil refiner) को भी खत्म कर देगा और मुंबई की आरे कॉलोनी से और पेड़ नहीं काटे जाएंगे. इसके बजाय सरकार किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी जो प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है. कई पेड़ MMRCL (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने काट दिए हैं. अब एक भी पेड़ नहीं कटेगा. उद्धव ठाकरे जी ने कहा- यह सरकार लोगों के लिए काम करेगी.'

कयांडे ने कहा कि 'नानार परियोजना के संबंध में अब तक कुछ भी नहीं बदला है. जहां तक मैं जानती हूं कि इसका फैसला हो चुका है और इसे बंद कर दिया गया है. जहां तक ​​बुलेट ट्रेन का संबंध है, हमने पहले भी तय किया था अगर इतने सारे लोगों को इतना नुकसान हो रहा है तो हमें इससे आगे क्यों जाना चाहिए?'

शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की एक ही आवाज....

शिवसेना के विधायक और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, 'हमारी प्राथमिकता किसानों की है ... निजी रूप से हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है.'

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के भीतर के सूत्रों ने भी यही बात कही है. रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, 'अगर परियोजना को आगे बढ़ना है, तो केंद्र को इसका पूरा खर्च उठाना चाहिए. महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन परियोजना का खर्च वहन नहीं करेगा.'

एनसीपी के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा था कि गठबंधन केंद्र को सूचित करेगा कि वह परियोजना की लागत को वहन नहीं करेगा. बुलेट ट्रेन से हटकर किसानों की ओर ध्यान केंद्रित करने के फैसले का वे किसान स्वागत करेंगे, जिन्होंने इस साल लाखों एकड़ फसलें खो दीं, जो बाढ़ में खराब हो गईं.'
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First published: November 27, 2019, 2:47 PM IST
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