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गुजरात के बजट में न कोई नया टैक्‍स और न ही मौजूदा टैक्‍स में बढ़ोतरी

वित्‍त मंत्री नितिन पटेल ने राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया.

वित्‍त मंत्री नितिन पटेल ने राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया.

गुजरात के उप- मुख्यमंत्री और वित्‍त मंत्री नितिन पटेल ने राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया जिसमें 59 प्रतिशत आवंटन विकास कार्यों के लिये किया गया है. उन्होंने पेश बजट में कोई नया कर नहीं लगाया और न ही कोई मौजूदा कर बढ़ाया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 3, 2021, 11:20 PM IST
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अहमदाबाद. गुजरात (Gujarat) के उप- मुख्यमंत्री नितिन पटेल (Nitin Patel)  ने बुधवार को राज्य का वर्ष 2021- 22 के लिये 2,27,029 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया जिसमें 59 प्रतिशत आवंटन विकास कार्यों के लिये किया गया है. पटेल ने बजट भाषण पढ़ते हुये कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था कोविड- 19 महामारी के प्रभाव से उबर रही है. पटेल उप- मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य के वित्‍त मंत्री भी हैं. उन्होंने पेश बजट में कोई नया कर नहीं लगाया और न ही कोई मौजूदा कर बढ़ाया है. बजट अनुमानों में वित्त वर्ष के दौरान 587.88 करोड़ रुपये का अधिशेष रहने का अनुमान लगाया गया है. राज्य का राजकोषीय घाटा जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.49 प्रतिशत रहा. वर्ष 2020-21 में यह घाटा तेजी से बढ़कर 3.10 प्रतिशत पर पहुंच गया. वर्ष के दौरान महामारी की वजह से सरकारी खर्च अधिक हुआ जबकि राजस्व प्राप्ति में काफी कमी आई.

पटेल ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी प्राप्ति में आ रहे सुधार को हवाला देते हुये कहा कि 2020- 21 की पहली तिमाही में जीएसटी की प्राप्तियां पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत कम रहीं. दूसरी तिमाही में वसूली सुधरी और कमी 15 प्रतिशत रही और तीसरी तिमाही में जीएसटी राजस्व एक साल पहले के मुकाबले पांच प्रतिशत अधिक रहा. राज्य की राजस्व प्राप्ति जनवरी 2021 में 3,413 करोड़ रुपये रही जो कि अब तक किसी एक माह में सबसे अधिक थी . फरवरी में यह और अधिक बढ़कर 3,514 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. पटेल ने कहा, ‘‘राज्य की अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है. जीएसटी राजस्व में वृद्धि से आर्थिक सुधार को लेकर उत्साहवर्धक संकेत मिल रहे हैं.’’

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देश में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 53 प्रतिशत गुजरात ने आकर्षित किया
उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक से 9,200 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बावजूद राज्य को जीएसटी के मामले में 8,000 से 9,000 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ेगा. एक अधिकारी ने कहा, ‘‘गुजरात को जीएसटी परिषद से 25,000 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मिलने थे. इसमें से 9,200 करोड़ रुपये की राशि कर्ज के तौर पर उपलब्ध कराई गई है. इसमें 6,000 करोड़ रुपये उपकर के तौर पर प्राप्त होंगे इस प्रकार 8,000 से 9,000 करोड़ रुपये तक का घाटा रह जायेगा.’’ पटेल ने दावा किया कि अप्रैल - सितंबर 2020 के बीच गुजरात ने 1.19 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया. यह देश में प्राप्त कुल एफडीआई का 53 प्रतिशत है.

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एक लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ‘वन बंधु कल्याण योजना’
पटेल ने बजट में पांच साल के लिये एक लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ‘वन बंधु कल्याण योजना’ के दूसरे संस्करण की शुरुआत की भी घोषणा की. यह योजना वर्ष 2007 में तब के राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. वहीं मछुआरों के लिये सागर खेडू योजना-2 के तहत पांच साल के लिये 50,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. पटेल ने यह भी घोषणा की कि पांच साल के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में दो लाख युवाओं को नियुक्त किया जायेगा. इसके साथ ही एक नई योजना के लिये 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें किसानों और कंपनियों को 50,000 एकड़ बंजर भूमि बागवानी फसलों को उगाने के लिये पट्टे पर दी जायेगी. बजट में एतिहासिक महत्व वाले पुराने विद्यालयों की मरम्मत और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिये 25 करोड़ रुपये आवंटित किया गये हैं. इन विद्यालयों को ‘‘विरासत स्कूल’’ के तौर पर विकसित किया जायेगा. राज्य में कोविड- 19 टीकाकरण के लिये एक विशेष टीका प्रकोष्ट स्थापित किया जायेगा. इसके लिये तीन करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके तहत राजय के नौ नये जिलों में टीका स्टोर स्थापित किये जायेंगे.

श्रमिकों के लिये मकान बनाने की एक नई योजना ‘‘मसीहा’’
बजट में शहरी विकास और आवास विभाग के लिये 13,493 करोड़ रुपये का कोष घोषित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 900 करोड़ रुपेये का आवंटन किया जायेगा जिसमें 55,000 नये आवास बनाये जायेंगे. बजट में इसके अलावा श्रमिकों के लिये मकान बनाने की एक नई योजना ‘‘मसीहा’’ की भी घोषणा की गई है. ई- वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिये 26 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिये रखे गये हैं. राज्य में दो मेगा टैक्सटाइल पार्क की भी योजना बनाई गई है. इसमें भरूच में दवा औद्योगिक पार्क और राजकोट जिले में चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया जायेगा. राज्य में स्टच्यू आफ यूनिटी क्षेत्र के विकास के लिये 652 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. राज्य में अहमदाबाद, सोमनाथ, अंबाजी, द्वारका, सपुतारा और गीर में हेलीपोर्ट विकसित करने के लिये तीन करोड़ रुपये का आवंटन किया जायेगा.
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