NEET/JEE के बहाने गैर NDA सरकार लामबंद, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार

NEET/JEE के बहाने गैर NDA सरकार लामबंद, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार
सोनिया द्वारा बुलाई गई इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया.

Sonia Gandhi virtual meet with CMs of 7 states: बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, 'सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को कुचल डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं.' वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि पर्यावरण असर आकलन (ईआईए) कानून का मसौदा अलोकतांत्रिक है. मोदी सरकार ने पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा वाले कानूनों को कमजोर किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 26, 2020, 8:24 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई उस बैठक में NEET/JEE के परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने और GST में राज्य सरकारों के शेयर का तुरंत भुगतान करने की मांग मोदी सरकार से की गई. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आम सहमति से NEET-JEE एग्जाम को कोरोना महामारी के दौर में आगे बढ़ाने की मांग की. इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में एनईईटी-जेईई एग्जाम पर रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला लिया.

साथ ही कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ये भी सुझाव था कि कोर्ट जाने से पहले एक बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर गुहार लगाई जाए. इसके अलावा आज की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार द्वारा पिछले चार महीने से GST का मुआवजा राज्य सरकारों को नहीं मिलने की शिकायत की. मुख्यमंत्रियों का आरोप था कि गुरुवार को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार मुआवजा देने के प्रावधान को ही खत्म कर सकती है. साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नए टैक्स सिस्टम का भी विरोध मुख्यमंत्रियों ने किया.





पूरे मन के साथ लड़नी होगी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई
बुधवार को हुई इस बैठक में ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे ने साथ कहा कि केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस और दूसरे गैर NDA दलों को आधे-अधूरे मन से लड़ाई नही लड़नी होगी. अगर लड़ना है तो उसके लिए निर्णायक फैसला लेना होगा. चर्चा की शुरुआत करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के दौर में राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के नागरिकों को हर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा मुफ्त मुहैया करवा रही है. इस दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की तरफ से राज्य को कोई भी सहायता नहीं मिल रही है.

एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का करें रुख
ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए. समय आ गया है कि एनडीए शासित राज्यों की सरकारें और राजनीतिक दल एक साथ एकजुट हो ताकि मोदी सरकार जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बनाना चाह रही है उससे लोहा लिया जा सकें.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम का भी मुद्दा उठा. हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से बच्चे परीक्षा देने के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद जब राज्यों में कोरोना फैलेगा तो केंद्र इसका ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ देगी.

ऑनलाइन भी हो सकते हैं एग्जाम
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, 'मैंने PM को तीन बार पत्र लिखा स्कूल और कॉलेज की परीक्षा को डिले किया जाए लेकिन कोई जवाब नही आया. हमें एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. NEET/JEE के एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकते हैं. पंजाब में मंत्री और विधायक के टेस्ट हुए जिसमें 23 कोरोना पॉजिटिव पाए गए. सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर PM से मिलना चाहिए.'

अर्थव्यवस्था चौपट है
वहीं, इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, 'हम सबको प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए. जनता चिंतित है, अर्थव्यवस्था चौपट है. जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद नहीं करेगी अराजकता बढ़ती रहेगी. NEET/JEE को लेकर हमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाना चाहिए. उनका एजेंडा आरएसएस का है वो उसी को पूरा करने में लगे हैं.'

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 'हमें GST का बकाया पैसा 2300 करोड़ अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया है. पिछले चार महीने से हमें पैसा नहीं मिला है. कल GST कॉउन्सिल की मीटिंग है. अभी तक कोई एजेंडा नहीं बताया गया है. अगर कल ये फैसला हो जाता है कि राज्यों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो स्थिति और भयावह हो जाएगी.'
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज