ओबामा ने लगाया रूस पर प्रतिबंध, 35 राजनयिकों को अमेरिका छोड़ने का आदेश

विश्व की राजनीति में अब तक की सबसे बड़ी घटना घटी है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूसी अधिकारियों और खुफिया सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके बाद रूस के 35 राजनयिकों को अमेरिका छोड़ने का फरमान सुना दिया गया.

रूस पर अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव को हैक कर प्रभावित करने का आरोप है. रूस की इस हरकत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने गुरुवार को रूसी अधिकारियों और खुफिया सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिए.

अमेरिकी विदेश विभाग ने वाशिंगटन स्थित रूसी दूतावास और सैन फ्रांसिस्को स्थित वाणिज्य दूतावास से 35 राजनयिकों को निकाल दिया है. इनको और इनके परिवार से 72 घंटे के भीतर अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है.

इन राजयनिकों को पद की जिम्मेदारी और जवाबदेही के विरुद्ध काम करने की वजह से उनपर कार्रवाई की गई है. जानकारों का कहना है कि ये बहुत बड़ी घटना है. ऐसा तो शीत युद्ध के समय भी नहीं हुआ था.

ओबामा ने कहा कि अमेरिका के मैरीलैंड और न्यूयॉर्क में स्थित दो रूसी सरकारी परिसरों तक अब रूस के लोगों की पहुंच नहीं होगी.

रूसी अधिकारियों ने ओबामा प्रशासन के इस आरोप से इंकार किया है कि रूस की सरकार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी.

प्रतिबंधों के खिलाफ रुस ने अमेरिका से बदला लेने की ठानी

रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ बदला लेने की ठान ली है. रूस ने कहा कि वाशिंगटन उस पर अमेरिकी चुनाव में संलिप्तता का निराधार आरोप लगा रहा है. रूस के मुताबिक अमेरिका के इस प्रयास से दोनों देशों के बीच रिश्तों पर असर पड़ेगा.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दामित्री पेस्कोव ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका निश्चित तौर पर रूस के साथ अपने संबंधों को समाप्त करना चाहता है जो पहले ही बहुत तनावपूर्ण हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि रूस पर्याप्त तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देगा.

अमेरिकी खुफिया प्रमुखों से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में कथित हस्तक्षेप के संदर्भ में रूस पर लगाए प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश से आगे बढ़ने की अपील की और साथ ही उन्होंने उन अमेरिकी खुफिया प्रमुखों से मुलाकात करने फैसला लिया जिनकी उन्होंने कटु शब्दों में आलोचना की थी.

हालांकि ट्रंप पहले ही चुनाव संबंधी खुफिया जानकारी हासिल कर चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर भी पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. ऐसे में, उनका खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से मिलने का यह निर्णय उन्हें अपने रूख को नरम दिखाने का एक अवसर भी प्रदान कर सकता है.

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