कारगिल दौरे पर आए उमर अब्‍दुल्‍ला का केंद्र पर निशाना- हम शांति और कानूनी रूप से लड़ते रहेंगे

उमर अब्दुल्ला बोले- शांति और कानूनी रूप से लड़ते रहेंगे (फाइल फोटो)
उमर अब्दुल्ला बोले- शांति और कानूनी रूप से लड़ते रहेंगे (फाइल फोटो)

Omar Abdullah as PAGD delegation visits Kargil: उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि भले केंद्र सरकार ने राज्‍य का विभाजन कर दिया हो, लद्दाख को जम्‍मू कश्‍मीर से अलग करके केंद्र शासित राज्‍य बना दिया हो. लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे. राज्‍य के अधिकारों के लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उमर ने कहा, 'हम राजनीतिक, कानूनी रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे.'

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  • Last Updated: October 31, 2020, 8:35 PM IST
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कारगिल. जम्‍मू कश्‍मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के उपाध्‍यक्ष उमर अब्‍दुल्‍ला (Omar Abdullah) ने शुक्रवार दोपहर कारगिल (Kargil) में कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (Kargil Democratic Alliance) के साथ बैठक की. इसके बाद उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा, 'जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख (Ladakh) को वे सभी अधिकार वापस दिए जाएं जो उनसे छीने गए हैं. सरकार उन अधिकारों को वापस लौटाए जो यहां के लोगों को 5 अगस्‍त 2019 से पहले मिलते थे.' उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि इस गठबंधन को पीपुल्‍स अलायंस फॉर गुपकार डिक्‍लेरेशन नाम दिया गया है.

इस दौरान उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि भले केंद्र सरकार ने राज्‍य का विभाजन कर दिया हो, लद्दाख को जम्‍मू कश्‍मीर से अलग करके केंद्र शासित राज्‍य बना दिया हो. लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे. राज्‍य के अधिकारों के लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उमर ने कहा, 'हम राजनीतिक, कानूनी रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे.'

अनुच्छेद 370, 35 ए को बहाल करने के लिए राजनीतिक, कानूनी रूप से लड़ेंगे : उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर में गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) ने शुक्रवार को अपने विचार-विमर्श का दायरा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और इसके तहत लद्दाख के निवासियों के साथ उसने चर्चा की. गठबंधन ने जोर दिया कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को केंद्र द्वारा खत्म करना अस्वीकार्य है और उन्हें वापस लाने के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया. नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने यहां से 200 किलोमीटर दूर करगिल में संवाददाताओं से कहा, 'हम राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ेंगे लेकिन हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण होगी. हम इस राज्य में माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं.'
उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर के लिये आगे के रास्ते के बारे में लोगों के साथ परामर्श करने के लिए अभी करगिल में है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत मुख्य धारा के सात दलों के गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए पीएजीडी का गठन किया है. पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए उमर ने कहा कि पीएजीडी हर किसी से बात करने के लिए तैयार है जो उनकी मांगों को लेकर व्यापक सहमति बना सके. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि करगिल के प्रतिनिधि पीएजीडी का हिस्सा बनें.



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केंद्र के फैसले के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई
इससे पहले द्रास सेक्टर में लोगों को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि केंद्र के पिछले वर्ष के निर्णय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि पूर्ववर्ती राज्य के लोगों से विचार-विमर्श किए बगैर इसे उन पर 'अवैध' रूप से थोपा गया था. केन्द्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था. इसके बाद तत्कालीन राज्य को विभक्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, 'द्रास के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने एक सुर में गुपकर घोषणापत्र गठबंधन के एजेंडे का समर्थन किया.' उन्होंने कहा, ' गुपकर घोषणापत्र गठबंधन आगे के रास्ते के बारे में लोगों से परामर्श करने के लिए करगिल जा रहा है.'

नेकां प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पीएजीडी के अध्यक्ष और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती इसकी उपाध्यक्ष हैं. महबूबा ने ट्वीट किया, 'लोगों से बातचीत करने के लिए आपको करगिल में देखकर अच्छा लगा. उनसे सम्पर्क करने का यह सबसे सही समय है क्योंकि अपने भविष्य को लेकर उनके मन में भी संदेह हैं.' नेकां नेता नासिर असलम वानी, पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन हंजुरा और वहीद पारा और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर शाह भी करगिल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं. पिछले साल पांच अगस्त के केन्द्र के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं का यह पहला लद्दाख दौरा है.
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