नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने परिसीमन आयोग (J&K Delimitation Recommendations) की प्रस्तावित सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सिफारिशें बीजेपी (BJP) के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए की गई हैं और अस्वीकार हैं. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए इस मामले पर नाराजगी जताई.
उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, ‘जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा तैयार सिफारिशों का मसौदा अस्वीकार है. इसमें विधानसभा के लिए जोड़ी गई नई सीटों में से 6 जम्मू को दी गई हैं जबकि 1 सीट कश्मीर को मिली है. यह 2011 की जनगणना के डाटा के आधार पर न्यायसंगत नहीं है.’
उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘यह बेहद निराश करने वाली बात है कि आयोग ने बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सिफारिशों को तैयार करने की अनुमति दी ना कि आंकड़ों पर, जिस डाटा पर उन्हें सिर्फ विचार करना चाहिए था. यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत एक राजनीतिक दृष्टिकोण है.’
जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की नई दिल्ली में सोमवार को दूसरी बैठक हुई. इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, पार्टी नेता मोहम्मद अकबर और हसनैन मसौदी व बीजेपी नेता जुगल किशोर शर्मा शामिल हुए.
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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आयोग ने परिसीमन के उद्देश्य को लेकर एक दस्तावेज तैयार किया है. परिसीमन आयोग में शामिल सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों के लोगों ने आयोग द्वारा तैयार किए गए मसौदे से जुड़े बिंदुओं पर सहमति जताई है.
दरअसल केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को नए सिरे से निर्धारित करने के उद्देश्य से गठित परिसीमन आयोग द्वारा अपने ‘पेपर-1’ में जम्मू क्षेत्र में 6 अतिरिक्त सीट और कश्मीर घाटी में एक सीट का प्रस्ताव रखे जाने की जानकारी मिली है. आयोग के 5 सहयोगी सदस्यों से सोमवार को विचार-विमर्श किया गया. सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 9 सीट और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 7 सीट का प्रस्ताव रखा है. जम्मू-कश्मीर में ऐसा पहली बार है, जब एसटी के लिए सीट का प्रस्ताव रखा गया है.
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