वन नेशन, वन कार्ड, अब इन 17 राज्यों में उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा

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अगस्त तक तीन और राज्य (State) इस योजना से जुड़ जाएंगे. मार्च 2021 तक देशभर में वन नेशन, वन कार्ड (One nation one card) योजना के लागू हो जाने की उम्मीद जताई गई है.

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नई दिल्ली. 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज का फायदा देने वाली स्कीम पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 5 महीने के लिए और बढ़ा दी है. साथ ही वन नेशन, वन कार्ड (One nation one card) की योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिलाया है. वन नेशन, वन कार्ड की बात करें तो 17 राज्यों में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है. अगस्त तक तीन और राज्य (State) इस योजना से जुड़ जाएंगे. मार्च 2021 तक देशभर में इस योजना के लागू हो जाने की उम्मीद जताई गई है.

यह हैं वो 17 राज्य, जहां शुरु हो गई राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राशन कार्ड से जुड़ी वन नेशन, वन कार्ड योजना के तहत अब तक यह सुविधा आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 17 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध कराई गई है.



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वहीं अगस्त 2020 तक तीन और राज्य उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर भी इस सुविधा से जुड़ जाएंगे. योजना के तहत 17 राज्यों में राशन कार्ड लाभार्थियों को राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी के तहत राशन की दुकानों से जून 2020 से अनाज मिलना शुरु हो गया है.

यह 13 राज्य जुड़ना बाकी हैं वन नेशन, वन कार्ड योजना से

देश के 13 ऐसे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं जो अभी तक वन नेशन, वन कार्ड योजना से नहीं जुड़े हैं. यह राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुदुचेरी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप हैं. इन सभी राज्यों को राष्ट्रीय क्लस्टर में शामिल करने के लिए विभाग सभी ज़रूरी इंतज़ाम कर रहा है.

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार यह तय है कि 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा और यह योजना पूरे भारत में लागू हो जाएगी.
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