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केवल इन 10 एजेंसियों को है सरकार की ओर से फोन टैपिंग का अधिकार

भाषा
Updated: November 19, 2019, 7:09 PM IST
केवल इन 10 एजेंसियों को है सरकार की ओर से फोन टैपिंग का अधिकार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब में बताया कि केवल 10 एजेंसियों को सरकार की ओर से फोन टैपिंग का अधिकार है (सांकेतिक फोटो)

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (Union Minister of State for Home Affairs) जी किशन रेड्डी G Kishan Reddy) ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में फोन टैपिंग (Phone Tapping) से जुड़े एक प्रश्न का जवाब दिया.

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नई दिल्ली. सरकार (Government) ने मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) को सूचित किया कि सीबीआई (CBI), ईडी (ED) और आईबी (IB) समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को टेलीफोन बातचीत टैप (Phone Tapping) करने का अधिकार है और उन्हें फोन कॉल (Phone Call) पर किसी की निगरानी करने से पहले केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary) की मंजूरी लेनी होती है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (Union Minister of State for Home Affairs) जी किशन रेड्डी G Kishan Reddy) ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसका जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69 केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता (Sovereignty or Integrity) के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित सूचना को बीच में रोकने, उस पर निगरानी रखने या उसके कोड को पढ़ने के लिहाज से बदलने का अधिकार प्रदान करती है.

फोन टैपिंग के लिए लेनी होती है राज्य सरकार के गृह सचिव से अनुमति
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) ने कहा, ‘‘कानून, नियमों और मानक परिचालन प्रक्रियाओं के प्रावधानों के तहत ही इस पर नजर रखने के अधिकार का क्रियान्वयन किया जा सकता है. केंद्र सरकार (Central Government) के मामले में केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary) को और राज्य सरकार के मामले में संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव से इसकी अनुमति लेनी होती है.’’

ये हैं सरकार की दस अधिकृत एजेंसियां 
केंद्र सरकार में जिन दस एजेंसियां को इस लिहाज से सक्षम प्राधिकार है, उनमें खुफिया ब्यूरो (IB), केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (NCB), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), रॉ (RAW), सिग्नल खुफिया निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त (Delhi Police Commissioner) शामिल हैं.

वॉट्सऐप कॉल (Whatsapp Call) और संदेशों की टैपिंग से संबंधित सवाल के जवाब में सरकार ने यह उत्तर दिया.
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First published: November 19, 2019, 6:42 PM IST
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